मुंबई : राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी मोफत पाठय़पुस्तके, गणवेश, पूरक लेखन साहित्य, मुलींसाठी उपस्थिती भत्ता इत्यादी अनेक योजना रद्द करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. यातील अनेक योजना कालबाह्य झाल्या असून काही योजना केंद्र पुरस्कृत असल्याने त्याची द्विरुक्ती टाळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे शालेय शिक्षण विभागाने जारी केलेल्या शासन आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीतून राबविण्यात येणाऱ्या शालेय शिक्षण विभागाशी संबंधित जवळपास १४ योजना रद्द करून काही योजनांची फेररचना करण्यात आली आहे. त्यानुसार आता यापुढे जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीतून प्रामुख्याने जिल्हा परिषदांच्या प्राथमिक, माध्यमिक शाळांची इमारत व वर्गखोल्यांची विशेष दुरुस्ती, स्वच्छतागृहांची दुरुस्ती, शाळांच्या इमारतींचे व वर्गखोल्यांचे बांधकाम, स्वच्छतागृहांचे बांधकाम, अपंग विद्यार्थ्यांसाठी रॅम्प व स्वच्छतागृह बांधकाम, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, शालेय स्वच्छता, वाचनालय, शैक्षणिक बोलक्या भिंती निर्माण करणे, माध्यमिक शाळांमधील विद्यार्थिनींसाठी स्वतंत्र कक्षाचे बांधकाम, क्रीडांगण, पटांगण सुविधा निर्माण करणे, शाळांना संरक्षण भिंत बांधणे, तसेच आदर्श शाळांमध्ये विविध पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, विज्ञान, संगणक प्रयोगशाळा, इंटरनेट, वायफाय सुविधा उपलब्ध करून देणे इत्यादी योजना राबविण्यात येणार आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाने २० एप्रिल रोजी शासनाकडून जिल्हा वार्षिक योजनांसाठी दिल्या जाणाऱ्या निधीपैकी किमान ५ टक्के निधी शालेय शिक्षण विभागाशी संबंधित योजनांसाठी राखून ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीतून राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा आढावा घेऊन कालबाह्य व दुरुक्ती होत असलेल्या योजना रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. काही योजना कालबाह्य शालेय शिक्षण विभागाने जारी केलेल्या शासन आदेशात म्हटले आहे की, सद्य:स्थितीत जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या काही योजना या कालबाह्य झालेल्या आहेत. मोफत पाठय़पुस्तके, मोफत गणवेश यासाठी केंद्र पुरस्कृत समग्र शिक्षा या योजनेंतर्गत स्वतंत्र योजना कार्यान्वित आहेत. विद्यार्थ्यांना लेखन साहित्य पुरविण्यासाठी समग्र शिक्षा व जागतिक बॅंकेच्या स्टार्स प्रकल्प योजनेंतर्गत गुणवत्ता विकासासाठी अध्ययन समृद्धी कार्यक्रम, नावीन्यपूर्ण उपक्रम इत्यादी योजना राबिवण्यात येत आहेत. काही योजनांची फेररचना प्राथमिक शिक्षकांना पुरस्कार देण्यासाठी राज्य स्तरावर स्वतंत्र योजना कार्यान्वित आहे. अनुसूचित जातीजमातीच्या विद्यार्थ्यांंना शिष्यवृत्ती, शुल्क प्रतिपूर्ती, मुलींची उपस्थिती वाढविण्यासाठी मोफत शिक्षण, मोफत एस.टी. बस पास, परिवहन भत्ता, वसतिगृह इत्यादी योजना राबविण्यात येत आहेत. या अस्तित्वात असलेल्या योजना व त्याची होणारी दुरुक्ती आणि सध्याच्या परिस्थितीत काही नवीन गरजा निर्माण झाल्या आहेत. शाळांची वाढती विजेची बिले, इमारतीचे भाडे, संगणक व विज्ञान प्रयोगशाळांची गरज, विद्यार्थ्यांसाठी स्वच्छतागृहे, पाणीपुरवठा या गरजांचा विचार करता सध्याच्या अस्तित्वात असलेल्या योजनांची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ५५० कोटी रुपये उपलब्ध होणार साधारणपणे राज्याच्या अर्थसंकल्पात दर वर्षी जिल्हा वार्षिक योजनांसाठी ११ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली जाते. त्यातील पाच टक्के निधी हा शालेय विभागाच्या नवीन योजनांसाठी राखून ठेवायचा आहे. त्यानुसार दर ५५० कोटी रुपये उपलब्ध होणार आहेत. २०२२-२३ या वर्षांपासून जिल्हा स्तरावर शालेय शिक्षण विभागाशी संबंधित पुनर्रचित योजनांची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. मुंबई शहर व उपनगर जिल्ह्यांना हा निर्णय लागू नाही, असे या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
