राज्य सरकारने मराठा समाजातील गरीब वर्गाला आरक्षण देण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली असली तरी बहुतांश ओबीसी संघटनांनी त्याला विरोध केला आहे. ओबीसींमध्ये समावेश करून मराठा समाजाला आरक्षण देऊ नये, असे या संघटनांचे म्हणणे आहे. आरक्षणाबाबतचा हा तिढा सामंजस्याने सुटावा, यासाठी आता ‘छावा मराठा संघटना’ व ‘महाराष्ट्र ओबीसी संघटने’ने पुढाकार घेतला आहे. त्यासाठी एक समन्वय समितीही स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या वतीने रविवारी नाशिक येथे दोन्ही समजातील नेत्यांची व कार्यकर्त्यांची परिषद आयोजित करण्यात आली आहे, अशी माहिती ओबीसी संघटनेचे अध्यक्ष प्रा. श्रावण देवरे यांनी दिली.निवडणुका जसजशा जवळ येऊ लागल्या आहेत, तसतसा मराठा आरक्षण हा विषय तापविला जाणार आहे. मागील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या काळात मराठा आरक्षणाचा प्रश्न कसा सोडवावा याचा अभ्यास करून शिफारशी करण्यासाठी उद्योग मंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक मंत्री समिती स्थापन करण्यात आली. तीन महिन्यांची मुदत समितीला देण्यात आली होती. या कालावाधीत एकच बैठक झाली आणि समितीची मुदत संपली. आता समितीला सहा महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न शासनाच्या पातळीवर सोडविण्याचा प्रयत्न होत असला तरी, सामाजिक स्तरावरही त्यासाठी सामंजस्याचे वातावरण तयार करण्याची आवश्यकता आहे. मराठा समाजाचा ओबीसींमध्ये समावेश केल्याशिवाय त्यांना आरक्षण देता येत नाही आणि ओबीसींमध्ये त्यांचा समावेश करणे ही बाबही वाटते तेवढी सोपी नाही. त्यातून एक संघर्षांचे वातावरण तयार झाले आहे. मात्र लोकशाही आणि सामोपचारानेच हा प्रश्न सुटला पाहिजे, अशी भूमिका घेऊन छावा मराठा संघटनेचे संस्थापक- अध्यक्ष किशोर चव्हाण व महाराष्ट्र ओबीसी संघटनचे अध्यक्ष प्रा. श्रावण देवरे यांच्या नेतृत्वाखाली एक समन्वय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीच्या वतीने रविवारी नाशिक येथे एका परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. छत्रपती संभाजीराजे भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या या परिषदेत सत्यजित गायकवाड, किशोर चव्हाण, प्रा. देवरे, विलास पांगारकर, चेतन शिंदे, संजय साबळे आदी मराठा आरक्षण समर्थक व विरोधक यांची भाषणे होणार आहेत. एकमेकांमधील समज- गैरसमज दूर व्हावेत आणि एका महत्वाच्या प्रश्नाची सोडवणूक करण्यासाठी सामाजिक सलोख्याचे वातावारण तयार व्हावे, हा या परिषदेमागचा हेतू असल्याचे संयोजकांच्या वतीने सांगण्यात आले.
