मुंबई: मराठा समाजाच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी आता स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे हैदराबाद गॅझेटच्या नोंदींच्या पडताळणीसाठी प्रमाणित कार्यपद्धती (एसओपी) तयार करण्यात येणार असून न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या समितीलाही मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आला.
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी उपोषणादरम्यान केलेल्या मागण्यांसंदर्भात मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक पार पडली. मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले, मंत्री शंभूराज देसाई, मंत्री गिरीष महाजन, सामान्य प्रशासन विभागाचे अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते. राज्य सरकारने मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांना दिलेल्या आश्वासनावर बैठकीत चर्चा झाली. सरकारने न्यायमूर्ती शिंदे समितीने शोधलेल्या ५८ लाख कुणबी नोंदी नागरिकांसाठी उपलब्ध करून दिल्या आहेत.
संबंधितांना या नोंदींची पाहणी करता येणार असून आवश्यकतेनुसार त्यांची प्रमाणित प्रतही दिली जाईल. कुणबी जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र वितरणासाठी विशेष मोहीम राबविण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. या संदर्भातील कामकाजासाठी पुढील एका महिन्यांत स्वतंत्र कक्ष उभारण्याची कार्यवाही केली जाईल, अशी माहिती विखे- पाटील यांनी दिली.
मराठा आरक्षणाशी संबंधित ऐतिहासिक नोंदी शोधण्यासाठी हैदराबाद गॅझेटच्या वापराबाबत स्वतंत्र एसओपी तयार करण्यात येत आहे. या संदर्भात विभागीय आयुक्त तसेच जिल्हाधिऱ्यांना निर्देश देण्यात आले आहेत. या कामात निष्काळजीपणा करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा बडगा उगारला जाईल. कुणबी नोंदी शोधण्याचे काम अधिक गतीने व्हावे यासाठी तालुका व ग्रामस्तरीय समित्या सक्रिय केल्या जातील.
तसेच तहसीलदारांकडून दर पंधरवड्याला समित्यांच्या कामाचा आढावा घेतला जाणार असून महिन्याच्या दुसऱ्या व चौथ्या गुरुवारी गावांमध्ये प्रत्यक्ष भेटी देऊन चौकशी अहवाल तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. सारथी संस्थेचे बळकटीकरण, मोडी लिपीतील नोंदींचे मराठी भाषांतर करण्यासाठी तज्ज्ञांची नियुक्ती तसेच अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती विखे-पाटील यांनी दिली.
२७५ मृतांच्या वारसांना प्रत्येकी १० लाखांची मदत
मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान मृत्यू झालेल्या ३०६ आंदोलकांपैकी २७५ कुटुंबांना प्रत्येकी १० लाख रुपयांची आर्थिक मदत वितरित केली असून उर्वरित ३१ कुटुंबांना पुढील १५ दिवसांत मदत दिली जाणार असल्याची माहितीही बैठकीत देण्यात आली.
