मराठा आरक्षणाची पुन्हा नव्याने सुनावणी; न्यायमूर्ती घुगे यांची कोलकाता उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून शिफारस

सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षण देण्याचा सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. सुरूवातीला या प्रकरणी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. नंतर, तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय पूर्णपीठापुढे प्रकरणाची अंतिम सुनावणी सुरू झाली. परंतु, न्यायमूर्ती उपाध्याय यांची दिल्ली उच्च न्यायालयात बदली झाल्यानंतर प्रकरणाची सुनावणी प्रलंबित होती. दरम्यान, मराठा नेते मनोज जरांगे यांनी गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये मुंबईत केलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर न्यायमूर्ती घुगे, न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांचे विशेष पूर्णपीठ प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी स्थापन करण्यात आले. तेव्हापासून या विशेष पूर्णपीठापुढे मराठा आरक्षणासंदर्भात नियमित सुनावणी सुरू आहे. याचिकाकर्त्यांसह आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या पक्षकारांचा युक्तिवाद पूर्ण झाला असून सध्या राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता मिलिंद साठ्ये यांचा युक्तिवाद सुरू आहे. तथापि, न्यायमूर्ती घुगे यांची कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून शिफारस करण्यात आल्याने या प्रकरणासाठी आता नव्याने पूर्णपीठ स्थापन करावे लागेल आणि प्रकरणाची पुन्हा नव्याने सुनावणी घ्यावी लागेल.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाने ऑगस्ट रोजी झालेल्या बैठकीत न्यायमूर्ती घुगे यांच्या नावाची कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीपदी शिफारस केली, तर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी यांची मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून शिफारस केली. केंद्र सरकारने त्यांच्या नियुक्त्यांना मंजुरी दिल्यानंतर आणि त्याबाबतची अधिसूचना काढल्यानंतर न्यायमूर्ती घुगे आणि न्यायमूर्ती त्रिपाठी हे कोलकत्ता आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून पदभार सांभाळतील. मुंबई उच्च न्यायालयात जवळपास १३ वर्षे कार्यरत असलेले न्यायमूर्ती घुगे यांची या वर्षी जूनमध्ये प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती.

न्यायमूर्ती घुगे हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू व्ही. बी. घुगे यांचे सुपुत्र आहेत. त्यांनी कोल्हापूर येथील सेंट झेवियर्स शाळेतून शालेय शिक्षण पूर्ण केले. त्यानंतर १९९० मध्ये कोल्हापूरच्या शहाजी विधि महाविद्यालय आणि औरंगाबाद (सध्याचे छत्रपती संभाजीनगर) येथील एमपी विधि महाविद्यालयातून कायद्याची पाच वर्षांची पदवी प्राप्त केली होती.

न्यायमूर्ती त्रिपाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे ५०वे मुख्य न्यायमूर्ती

न्यायमूर्ती त्रिपाठी हे सध्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायमूर्तींनंतरचे दुसरे सर्वात ज्येष्ठ न्यायमूर्ती म्हणून कार्यरत आहेत आणि त्यांनी अलाहाबाद येथील उच्च न्यायालयाच्या मुख्य खंडपीठाचे कामकाज पाहिले आहे. ते मुंबई उच्च न्यायालयाचे ५०वे मुख्य न्यायमूर्ती असतील. न्यायमूर्ती त्रिपाठी यांनी १९९० मध्ये लखनऊ विद्यापीठातून कायद्याची पदवी घेतली आणि ११ जानेवारी १९९२ रोजी वकील म्हणून नोंदणी केली. त्यांनी दिवाणी प्रकरणे प्रामुख्याने लढवली आहेत आणि ऑक्टोबर २००७ पासून उत्तर प्रदेशचे अतिरिक्त स्थायी वकील म्हणून कार्यरत होते. त्यानंतर, २७ सप्टेंबर २०१३ रोजी त्यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती झाली आणि १० एप्रिल २०१५ रोजी ते कायमस्वरूपी न्यायमूर्ती म्हणून काम पाहत आहेत.