राज्याच्या पुनर्रचनेने मराठा समाजाचे मागासपण हिरावले;  मराठा समाजबाबत राज्य सरकारचा उच्च न्यायालयात महत्त्वाचा दावा

स्वातंत्र्यानंतर, मराठ्यांचा उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत शेती हा होता. जमिनीच्या तुकड्यांचे विभाजन, शेतीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नात झालेली घट, शेतीशी निगडित पारंपरिक प्रतिष्ठेचा ऱ्हास आणि शेतीसाठी आवश्यक संसाधनांचा अभाव यासारख्या अनेक कारणांमुळे, मराठा समाज अधिकाधिक उपेक्षित म्हणजेच मुख्य प्रवाहाबाहेर गेला. त्यानंतर १९९१ मधील आर्थिक सुधारणांमुळे मराठा समाजाच्या दुरवस्थेत अधिकच भर पडली. या सुधारणांचे आर्थिक लाभ या समाजापर्यंत पोहोचलेच नाहीत. या परिस्थितीमुळे मराठा समाजाचा मोठा वर्ग, उपलब्ध होईल ते काम विशेषतः कोणत्याही शैक्षणिक पात्रतेची आवश्यकता नसते अशी कष्टाची कामे शोधण्याच्या उद्देशाने शहरी भागांकडे स्थलांतर करण्यास भाग पडला, असा दावाही महाधिवक्ता मिलिंद साठ्ये यांनी मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात दहा टक्के आरक्षण देणे गरजेचे का आहे हे न्यायालयाला पटवून देताना केला. तसेच मराठा समाजाची ही अधोगती किंवा पिछाडी केवळ स्वतंत्र व विलग घटकांच्या स्वरूपात न पाहता, ऐतिहासिक कालखंडातील एका अखंड व सातत्यपूर्ण प्रक्रियेचा भाग म्हणून पाहणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या विशेषी पीठापुढे युक्तिवाद करताना सांगितले.

गेल्या सहा महिन्यांपासून मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात दहा टक्के आरक्षणला विरोध करणाऱ्या आणि समर्थनार्थ याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. मराठा समाज कधीच मागास नव्हता. राज्याचे सर्वाधिक मुख्यमंत्री हे मराठा समाजाचेही राहिले आहे. तसेच २००८ पर्यंत कोणत्याही राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाला मागास म्हटलेले नाही. मग २००८ नंतर ही स्थिती कशी बदलली, असा प्रश्न आरक्षणविरोधी याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केला होता. याला महाधिवक्त्यांनी बुधवारी आपल्या युक्तिवादाने प्रत्युत्तर दिले.

त्यावेळच्या मुंबई सरकारने १९४२ चा ठराव रद्द करून, समाजांचे प्रगत, मध्यम आणि मागास वर्ग अशा गटांमध्ये केलेले तत्कालीन वर्गीकरण संपुष्टात आणले. तसेच, शासनांतर्गत सेवांमधील भरती प्रक्रियेच्या उद्देशाने, अनुसूचीत वर्गात समाविष्ट असलेल्या समाजांना मागास समाज म्हणून मानले जावे, असे आदेश दिल्याकडेही साठ्ये यांनी न्यायालयाचे लक्ष यावेळी वेधले. माजी न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारस करताना या ठरावाचा मराठा समाजासह इतरही विविध समाजांवर अत्यंत सखोल परिणाम झाल्याचे नमूद केले होते. या ठरावाने सार्वजनिक सेवांमधील आरक्षणाचे निकषच नव्याने परिभाषित केले होते, असेही साठ्ये यांनी सांगितले.

आरक्षण तर्कसंगतच

गायकवाड यांच्या अहवालानंतर शुक्रे आयोगा””ची स्थापना होण्यापर्यंत आणि मराठा समाजाच्या सामाजिक स्थितीचे पुनरावलोकन करण्यापर्यंतच्या काळात, जवळपास पाच वर्षांचा कालावधी लोटला होता. मागासवर्गीयांच्या संपूर्ण यादीचे पुनरावलोकन दर १० वर्षांच्या अंतराने करण्याचे अपेक्षित असते. या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजाच्या सामाजिक स्थितीचे पुनरावलोकन करणे हे पूर्णपणे वाजवी आणि तर्कसंगत असल्याचा दावाही महाधिवक्त्यांनी केला.