मुंबई : एखाद्या समाजाने आरक्षणाच्या मागणीसाठी ऊठसूठ आंदोलन, उपोषण केले, मोर्चे काढले म्हणून दडपणाखाली येऊन त्यांना आरक्षण दिले जाऊ नये. अन्यथा, आपल्याकडेही भविष्यात बांगलादेशसारखी परिस्थिती निर्माण होईल, असा दावा मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात दहा टक्के आरक्षण देण्याला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांच्या वतीने बुधवारी उच्च न्यायालयात करण्यात आला. आरक्षणामुळे असंतोषाचे वातावरण निर्माण होऊ शकते याचे बांगलादेशातील सद्यस्थिती हे उत्तम उदाहरण आहे, असे आरक्षणविरोधी याचिकाकर्ते संजीत शुक्ला यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना वरिष्ठ वकील प्रदीप संचेती यांनी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या पूर्णपीठाला सांगितले. शेजारील बांगलादेशमध्ये आरक्षणाच्या मुद्यावरूनच सध्या अस्थिरतेचे वातावरण आहे. स्वातंत्र्यसैनिकांच्या वारसांना सरकारी नोकऱ्यांत आरक्षण देण्याविरोधात तेथील विद्यार्थ्यांनी आंदोलन पुकारले होते. या आंदोलनाने तीव्र रूप धारण केले आणि बांगलादेशात अराजकतेचे वातावरण निर्माण झाले. परिणामी, देशाच्या पंतप्रधानांना देश सोडून पलायन करावे लागले. आपल्याकडेही आरक्षणासाठी आंदोलने केली जात आहेत, परंतु सरकारने त्यांच्या दडपणाला बळी पडून त्यांची आरक्षणाची मागणी मान्य करू नये. किंबहूना, कायद्यानुसार काम करावे आणि निर्णय घ्यावे. अन्यथा आपल्याकडेही बांगलादेशसारखी स्थिती निर्माण होईल, असेही संचेती यांनी अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न केला. तसेच, मराठा समाजाला आरक्षणाची शिफारस करणाऱ्या निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालातील अन्य त्रुटींवरही बोट ठेवले. हेही वाचा - मुंबईत साथीच्या आजाराचा प्रादुर्भाव; हिवताप, डेंग्यू, लेप्टो, स्वाईन फ्लूच्या रुग्णांमध्ये वाढ मराठ्यांची दयनीय आर्थिक स्थिती ही त्यांचे असामान्य आणि असाधारण आर्थिक मागासलेपण दर्शवते. हा समाज मुख्य प्रवाहातून बाहेर फेकला गेला आहे. त्यामुळे, त्याला पुन्हा मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षणची गरज असल्याचा दावा आयोगाने प्रतिज्ञापत्राद्वारे केला आहे. परंतु, कोणतीही असाधारण आणि असामान्य परिस्थिती निर्माण झाली नसतानाही मराठा समाजाला स्वतंत्र १० टक्के आरक्षण देण्यात आल्याचा दावाही संचेती यांनी केला. किंबहूना, यापूर्वी मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारस निवृत्त न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखालील मागासवर्ग आयोगाने केली होती. परंतु, मराठा समाजाला मागास ठरवण्याची त्यांची पद्धत चुकीची असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द करताना दिला होता. असे असतानाही निवृत्त न्यायमूर्ती शुक्रे यांच्या मागासवर्ग आयोगानेही तीच चूक केली आहे. आयोगाचा आरक्षणाची शिफारस करतानाचा मूळ दृष्टीकोनच चुकीचा असून त्यातून जणू प्रत्येकाला ‘तुम्ही मागासलेले आहात. अन्यथा तुम्हाला आरक्षण मिळणार नाही’ असे शिकवले जात असल्याचेही आरक्षणविरोधी याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. हेही वाचा - शिक्षकाकडून १३ वर्षीय विद्यार्थिनीचा विनयभंग- पोक्सो कायदा अंतर्गत गुन्हा दाखल मराठा समाजाचे मागासलेपण दाखवण्यासाठी केवळ खुल्या प्रवर्गाशी तुलनात्मक अभ्यास करण्यात आला. त्यात, अन्य मागासवर्ग, अनुसूचित जाती-जमातींचा समावेशच करण्यात आला नाही, याचाही संचेती यांनी युक्तिवाद करताना पुनरुच्चार केला. मराठा समाजाच्या बालविवाहाचा दर २००८ मध्ये ०.३२ टक्के होता तो आता १३.७० टक्के झाल्याचे निवृत्त न्यायमूर्ती शुक्रे यांच्या मागासवर्ग आयोगाने म्हटले आहे, परंतु आजच्या युगात कोणी पुढे येऊन आपल्या मुलांचा बालविवाह करणार असल्याचे म्हणेल का ? असा प्रश्नही संचेती यांनी उपस्थित केला. याशिवाय, आत्महत्या प्रत्येक समाजात केल्या जातात. त्यांची कारणे भिन्न आहेत. तसेच, कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या करणाऱ्यांचे प्रमाण अवघे चार टक्के असताना मराठा समाजात आर्थिक मागासलेपणा हे आत्महत्येचे मुख्य कारण असल्याचे आयोगाने अहवालात अधोरेखित केल्याचा दावा संचेती यांनी केला. परंतु, कायद्याचा विचार करता ही कारणे आरक्षणाची शिफारस करण्याचा आधार असू शकत नाही, असेही संचेती यांनी न्यायालयाला सांगितले.
