मुंबई : मराठा आरक्षणाचे आंदोलक मनोज जरांगे मुंबईकडे येत असताना आरक्षणाच्या अनुषंगाने प्रमाणपत्रांच्या कार्यपद्धतीसंदर्भात काम करणाऱ्या माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) समितीच्या कामकाजाला राज्य सरकारने प्रशासकीय स्वरूप दिले आहे. समितीच्या कामकाजासाठी मंत्रालयात स्वतंत्र जागा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. समितीच्या बैठकीनुसार मानधनाची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र बुधवारी जाहीर करण्यात आलेल्या शुद्धीपत्रकाद्वारे समितीच्या अध्यक्षांना दरमहा देण्यात येणारे चार लाख रुपये निश्चित मानधन देण्याची तरतूद वगळण्यात आली.
सामान्य प्रशासन विभागाने बुधवारी तीन स्वतंत्र शासन निर्णय जारी केले. पहिल्या निर्णयानुसार नवीन प्रशासन भवनाच्या १२ व्या मजल्यावरील ऊर्जा विभागाला पूर्वी देण्यात आलेली जागा आता न्या. शिंदे समिती आणि मराठा आरक्षण कक्षाला देण्यात आली आहे. समिती व कक्षाचे कामकाज संपल्यानंतर ही जागा पुन्हा ऊर्जा विभागाकडे देण्यात येणार आहे.
दुसऱ्या शासन निर्णयात समितीच्या बैठकींसाठी मानधनाची पद्धत स्पष्ट करण्यात आली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात प्रत्यक्ष अथवा दूरचित्र माध्यमातून घेण्यात येणाऱ्या बैठकीसाठी ५० हजार रुपये, विभागीय आयुक्त स्तरावरील बैठकीसाठी दोन लाख रुपये मानधन निश्चित करण्यात आले आहे. अशा बैठकींचे एकत्रित मासिक मानधन चार लाख रुपयांच्या मर्यादेत राहणार असल्याचे या निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. या तरतुदीनंतर लगेचच जारी करण्यात आलेल्या शुद्धीपत्रकामुळे मानधनाच्या स्वरूपात महत्त्वाचा बदल झाला आहे. २५ जूनच्या शासन निर्णयातील मुद्दा क्रमांक चारमध्ये न्या. संदीप शिंदे यांना समितीच्या कामकाजासाठी दरमहा चार लाख रुपये मानधन अनुज्ञेय राहील, अशी तरतूद होती. १६ सप्टेंबरच्या शुद्धीपत्रकाने ही तरतूद थेट वगळण्यात आली आहे. त्यामुळे निश्चित मासिक चार लाख रुपयांच्या मानधनाऐवजी बैठकींच्या स्वरूपानुसार देयकाची व्यवस्था लागू राहणार आहे.
