मुंबई: मराठा नेते मनोज जरांगे यांच्या मागणीनुसार सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. राज्य सरकारने 12 लाख मराठा कुणबी प्रमाणपत्र दिलेले आणखी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे असे असताना मध्येच आमरण उपोषण कशासाठी असा प्रश्न सरकारमधील नेत्यांनी विचारला आहे.
राज्यातील मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात यावे यासाठी आजपासून (३० मे) आमरण उपोषणाला बसणारे मनोज जरांगे यांना सरकारने आतापर्यंत करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा एक अहवाल सादर केला. सरकारने सात सप्टेंबर २०२३ रोजी निवृत्त न्यायमूर्ती संदिप शिंदे यांची समिती स्थापन केल्यानंतर सरकारने राज्यातील १२ लाख ७६ हजार ४५३ मराठयांना कुणबी प्रमाणपत्र वाटप केले आहे. यात मराठवाडयातील २ लाख ९४ हजार ९ मराठयांचा समावेश आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांनी आमरण उपोषण करु नये, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली एक शिष्टमंडळ जरांगे यांच्या भेटीसाठी अंतरवाली सराटी येथे पाठविले. निवृत्त न्यायमूर्ती संदिप शिंदे यांची समिती स्थापन झाल्यानंतर मार्च २०२६ अखेर पर्यंत १२ लाख मराठयांना कुणबी प्रमाणपत्र दिली गेली आहेत. ही प्रक्रिया निरंतर सुरु असल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले.
जात पडताळणीसाठी एकूण १६ हजार ६९६ अर्ज आले होते. त्यातील १३ हजार ४२८ जणांना जात प्रमाणपत्र देण्यात आले आहेत. केवळ ४३ जणांचे प्रमाणपत्र नाकारण्यात आले. मराठा आंदोलनात एकूण ९६५ जणांवर गुन्हे दाखल झाले असून ८३० जणांवरील गुन्हे मागे घेण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. ६४ जणांवरील गुन्हे कोणत्याही स्थितीत मागे घेतले जाणार नाहीत असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या आंदोलनकांनी शासकीय संपत्तीचे नुकसान केलेले आहे. त्यामुळे त्यांच्यावरील गुन्हे मागे घेतले जाणार नाहीत अशी सरकारची भूमिका असल्याचे गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी सांगितले.आंदोलनातील २७५ कुटुंबांना अर्थसहाय्य देण्यात आले असून ३१ प्रलंबित प्रकरणे आहेत. मराठा समाजाच्या आंदोलनात आतापर्यंत ३०६ जणांचा मृत्यू झाला आहे. सरकारच्या वतीने मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. जरांगे यांनी केलेल्या योग्य त्या सर्व मागण्या टप्याटप्याने सरकार सोडवित असल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले.
