मुंबई: मराठा आरक्षणाच्या आंदोलना दरम्यान मृत्यू झालेल्या आंदोलकांच्या वारसांना आता एमआयडीसीमध्ये देखील नोकरी मिळणार आहे. सामान्य प्रशासन विभागाकडून याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
मराठा आरक्षणासाठी अंतरवाली सराटी येथे उपोषणास बसलेले मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलनातील मृतांच्या वारसांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याची प्रमुख मागणी केली होती. यापूर्वी एसटी महामंडळात नोकरी देण्याचा निर्णय झाला होता, मात्र त्यात आता व्याप्ती वाढवून एमआयडीसीचाही समावेश करावा, असा त्यांचा आग्रह होता. मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार, अवघ्या दोन दिवसांत सरकारने हा अध्यादेश काढण्यात आला आहे.
मराठा आरक्षण आंदोलनात मृत्यू झालेल्या आंदोलकांच्या वारसांची पडताळणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मृत आंदोलकांच्या पात्र वारसांची पडताळणी करून त्यांना प्रमाणपत्र देण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. या प्रमाणपत्राच्या आधारे पात्र वारसांना एमआयडीसीमध्ये अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी देण्यात येणार आहे.
दरम्यान, मराठा आंदोलनातील मृतांच्या वारसांना राज्य परिवहन महामंडळात नोकरी देण्याचा पर्याय राज्य सरकारकडून यापूर्वी देण्यात आला होता. मात्र अनेक वारसांनी एस.टी. महामंडळात नोकरीचा पर्याय नाकारला होता. या वारसांना राज्य सरकारच्या सेवेत नोकरीला घ्यावे अशी मागणी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी केली होती.
मात्र राज्य सरकारच्या सेवेत थेट नोकरीला घेण्यात तांत्रिक पेच असून न्यायालयात त्यास आव्हान दिले जाण्याची भिती सरकारकडून वर्तवण्यात आली होती. मात्र महामंडळाच्या सेवेत घेण्यास अडचण नसल्याने एमआयडीसीमध्ये नोकरी देण्याच्या पर्यायाला जरांगे यांनीही होकार दर्शविला आहे.
