मराठा आरक्षण : आरक्षणास पात्र असूनही मराठा समाज ते मिळण्यापासून वंचित राहिला; आरक्षणाचे समर्थन करताना राज्य सरकारचा उच्च न्यायालयात दावा

याशिवाय, १९६७ मध्ये पहिल्यांदा ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळाले होते. त्यांच्या आरक्षणाला धक्का नको म्हणून मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्याची शिफारसही न्यायमूर्ती शुक्रे आयोगाने केल्याचा दावाही राज्याचे महाधिवक्ता मिलिंद साठ्ये यांनी केला. सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षण देण्याच्या कायद्याच्या समर्थनार्थ आणि विरोधात दाखल याचिकांवर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांचे विशेष पूर्णपीठासमोर नियमित सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणी बुधवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, १९६७ मध्ये ओबीसींना आरक्षण देण्यात आले.

त्यामुळे, मराठा समाजाला ओबीसींमध्ये समाविष्ट करून आरक्षण द्यायचे की त्यांना स्वतंत्रपणे आरक्षण द्यायचे, असे दोन पर्याय आयोगासमोर उपलब्ध होते. ओबीसींमध्ये ३११ जातींचा समावेश होता. त्यामध्ये मराठा समाजाला समाविष्ट केले असते, तर ओबीसी समाजाच्या २७ टक्के आरक्षणावर गदा आली असती. त्यामुळे इंदिरा सहानी निकालाचा आधार घेऊन मराठा समाजाला १० टक्के स्वतंत्र आरक्षण देण्याची शिफारस आयोगाने केल्याचा युक्तिवाद साठ्ये यांनी केला. त्यावर, मराठा समाज हा ओबीसींमध्ये अधिक मागास आहे असे तुम्हाला म्हणायचे आहे का ? अशी विचारणा न्यायमूर्ती जमादार यांनी केली. तेव्हा, त्यावर कोण अधिक मागास हा निष्कर्ष काढता येऊ शकत नसल्याचे महाधिवक्त्यांनी सांगितले.

ओबीसी समाजाच्या २७ टक्के आरक्षणामध्ये अतिरिक्त १० टक्के आरक्षण देऊन मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश का केला नाही ? असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला. त्यावर, लोकसंख्या हा महत्त्वाचा घटक होता. त्याच आधारावर आयोगाने १० टक्के स्वतंत्र विशेष आरक्षण देण्याची शिफारस केल्याचा दावा महाधिवक्त्यांनी केला. याशिवाय, मागासलेपणाचे निकष ठरवण्याचा अधिकार हा कायदा किंवा घटना ठरवू शकत नाही. तो ठरवण्याचा अधिकार तज्ज्ञांना किंवा त्यांचा समावेश असलेल्या मागासवर्ग आयोगाला असल्याचा दावाही सरकारने केला.

आयोगाचे सर्वेक्षण हे नॉन क्रिमिलेअरसाठी

अनेक उद्योगपती, मंत्री, मुख्यमंत्री किंवा शिक्षण सम्राट हे मराठा समाजाचे असताना मराठा समाजाला मागास कसे म्हणायचे, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी अनेकवेळा केला. परंतु, न्यायमूर्ती शुक्रे आयोगाचे सर्वेक्षण हे नॉन क्रिमिलेअरसाठी होते, क्रिमिलेअरसाठी नाही, असे महाधिवक्त्यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला.