मुंबईतील मराठी शाळांचे खासगीकरण त्वरित थांबवा मराठी अभ्यास केंद्राची मागणी

मराठी शाळांच्या विविध मागण्यांसाठी मराठी अभ्यास केंद्राच्या शिष्टमंडळाने शुक्रवारी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांची भेट घेतली. या शिष्टमंडळात अध्यक्ष दीपक पवार, अभिनेत्री चिन्मयी सुमीत, साधना गोरे, सुशील शेजुळे आदी प्रतिनिधी उपस्थित होते. महाराष्ट्र हे मराठी भाषिक राज्य असून मराठी ही राजभाषा आहे, हे लक्षात घेऊन मुंबईतील कोणतीही मराठी माध्यमाची शाळा, पटसंख्या, इमारतीची स्थिती किंवा अन्य कारणास्तव अकाली बंद होणार नाही, याची प्रशासनाने खबरदारी घ्यावी. मराठी शाळांचे खासगीकरण, शाळांच्या जागांचे हस्तांतरण थांबवावे, तसेच सरकारी व अनुदानित शाळांचे कोणत्याही परिस्थितीत खासगीकरण करू नये, अशा विविध मागण्या यावेळी मराठी अभ्यास केंद्राच्या शिष्टमंडळांनी आयुक्तांकडे केल्या.

मराठी शाळा बंद करण्यासंदर्भातील कोणताही निर्णय घेताना पालक, शिक्षक व परिसरातील नागरिकांना विश्वासात घेऊनच, त्यांच्या सहमतीने निर्णय घ्यावा. त्यासाठी शिक्षणतज्ज्ञांच्या सल्ल्याने पारदर्शक प्रक्रिया निश्चित करावी तसेच माध्यमविषयक निर्णय घेण्यापूर्वी राज्याच्या भाषा सल्लागार समितीचा सल्ला घेणे बंधनकारक करावे, अशीही मागणी शिष्टमंडळाने केली. मराठी भाषा व मराठी राज्य टिकवायचे असेल तर मराठी शाळांचे जतन व सक्षमीकरण अत्यावश्यक आहे. त्यासाठी भाषा व शिक्षणतज्ज्ञांच्या सल्ल्याने मराठीस्नेही धोरण तयार करावे आणि राज्याचे मराठी भाषा धोरण बंधनकारक मानावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.

शाळेची इमारत धोकादायक ठरल्यास तिचा पुनर्विकास करताना त्याच जागेवर पुन्हा शाळाच बांधावी आणि ती मराठी माध्यमाची असावी. तसेच धोकादायक इमारतींचा स्ट्रक्चरल ऑडिट अहवाल मराठी भाषेत, सामान्यांना समजेल अशा स्वरूपात महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून द्यावा, अशी स्पष्ट मागणी करण्यात आली आहे.

‘मराठी शाळा संरक्षण कायदा’ करा

मुंबईत मराठी शाळा बंद करण्याची नामुष्की येऊ नये, यासाठी महानगरपालिकेने ‘मराठी शाळा संरक्षण कायदा’ पारित करण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे सादर करावा. तसेच पुणे महानगरपालिकेच्या धर्तीवर मुंबईतही त्रैवार्षिक मराठी भाषा संवर्धन समिती गठित करावी, अशीही मागणी यावेळी करण्यात आली.