‘थोडा है, थोडे की जरुरत है…’

आशयघन चित्रपट हीच मराठी चित्रपटांची ओळख पुरेशी आहे का? इथपासून ते २०२५ मध्ये बदललेली डिजिटल मार्केटिंगची समीकरणं आणि डिजिटल मार्केटिंगसाठी २५० कोटींची गुंतवणूक करणाऱ्या हिंदी चित्रपट उद्योगासारख्या मोठ्या स्पर्धकांचा सामना करत मराठी चित्रपट जगवणं आणि वाढवणं कसं गरजेचं आहे, अशा अनेक मुद्द्यांवर या चित्रपटकर्मींनी कुठलाही आडपडदा न ठेवता मनमोकळा संवाद साधला.

सन २०२५ मध्ये ‘दशावतार’, ‘आता थांबायचं नाय’, ‘गुलकंद’ अशा मोजक्या चित्रपटांना मिळालेलं यश, ‘साबरबोंड’ या मराठी चित्रपटाला सनडान्स आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात मिळालेला पहिला पुरस्कार, ‘उत्तर’पासून ते नव्या वर्षात जानेवारी महिन्यात प्रदर्शित झालेल्या ‘क्रांतिज्योती विद्यालय’, ‘अगं अगं सूनबाई, काय म्हणता सासूबाई’ अशा चित्रपटांना मिळालेले यश या सगळ्या पार्श्वभूमीवर सुरू झालेल्या या चर्चेत मराठी चित्रपटांच्या भविष्याच्या दृष्टीने हे चित्र खरोखरच आश्वासक आहे का? या मुद्द्यावर चौघांनीही अभिमानास्पद कामगिरी अजून झालेली नाही, हे मान्य केलं. मात्र, चित्रपटांची मांडणी, प्रसिद्धी-वितरण, प्रेक्षकांची बदलती मानसिकता या सगळ्याविषयी जाणून घेऊन चित्रपट करणाऱ्या मराठी चित्रपटकर्मींना काही प्रमाणात सूर सापडला आहे, याची ग्वाही त्यांनी दिली.

मराठी चित्रपटांसाठी पान उलटण्याचं वर्ष

मराठी चित्रपटांविषयी एक उद्योग म्हणून बोलताना त्याचा एकूण जमाखर्च, नफा-तोटा या आकडेवारीच्या दृष्टीने विचार व्हायला हवा, तसेच त्याचे भावनिक पैलूही लक्षात घ्यायला हवेत. आकडेवारी पाहता गेल्या वर्षी ११० चित्रपट प्रदर्शित झाले, ज्यापैकी फक्त सहा चित्रपट ३ कोटींचा पल्ला गाठू शकले, ही अजिबातच आनंददायी गोष्ट नाही. पण, भावनिकदृष्ट्या विचार केला तर एका अर्थाने मराठी चित्रपटसृष्टीसाठी हे वर्ष पान उलटणारं ठरलं आहे, असं मत क्षितिज पटवर्धन यांनी व्यक्त केलं. ‘गेल्या वर्षी आठ नवीन मराठी दिग्दर्शकांचं चित्रपटसृष्टीत पदार्पण झालं आणि त्यांनी राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपल्या चित्रपटांच्या माध्यमातून मराठी चित्रपटांचं नाव उंचावलं. दुर्दैवाने, सनडान्स आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात पुरस्कार जिंकणारा ‘साबरबोंड’ हा चित्रपट मराठी आहे, याचे कौतुकाचे ढोल आपण बडवत नाही. तोच मल्याळम चित्रपट असता तर त्यांनी नक्कीच नाव दुमदुमतं ठेवलं असतं. दुसरं म्हणजे मराठी चित्रपटांना प्रेक्षक आहे आणि आपण त्यांना सतत चांगले चित्रपट देत राहिलं पाहिजे, हेही या वर्षातील यशाने दाखवून दिलं. म्हणजे दर काही महिन्यांनी चांगले मराठी चित्रपट येत राहिले. ‘आता थांबायचं नाय’ आणि ‘गुलकंद’ एकत्र प्रदर्शित झाले, दोन्ही चित्रपटांनी चांगलं यश मिळवलं. ‘दशावतार’, ‘आरपार’… प्रत्येक चित्रपटाला त्यांचा त्यांचा प्रेक्षकवर्ग मिळत राहिला. ‘गुलकंद’ आणि ‘आता थांबायचं नाय’ सारख्या चित्रपटांनी ७ ते ८ कोटींची कमाई केली. मग ‘दशावतार’ने २८ कोटी कमावले, आता ‘क्रांतिज्योती विद्यालय’ हा चित्रपटही ३० कोटींपर्यंत पोहोचला आहे. हे चित्र समाधान देणारं आहे, आशादायी आहे, पण संकुल निर्मिती-उत्पन्न अशा गणिती समीकरणाचा विचार केला तर सुधारणेला वाव आहे आणि त्यासाठी नेहमीच एक वेळ द्यावा लागतो’, असंही क्षितिजने सांगितलं.

मराठी चित्रपटांना जाणं हा प्रेक्षकांच्या सवयीचा भाग झाला पाहिजे

– मराठी चित्रपटांच्या आर्थिक यशापयशासाठी अनेक घटक कारणीभूत असले तरी त्यात प्रेक्षकांचं योगदान किती आहे हे खूप महत्त्वाचं आहे, याकडे बवेश जानवलेकर यांनी लक्ष वेधलं.

– ‘देशभरातील मराठी लोकसंख्या लक्षात घेता, प्रत्येक माणसाने वर्षभरात एकाच चित्रपटाचं तिकीट काढलं तरीही वर्षाला मराठी चित्रपटांचं उत्पन्न हे ६०० कोटींपर्यंत सहज जाऊ शकतं. आणि तरीही मराठी चित्रपटांची कमाई ही लोकसंख्येच्या तुलनेत १ टक्का एवढीच आहे.

– चित्रपटांचं यश-अपयश अनेकविध घटकांवर अवलंबून आहे, पण साधारणपणे २ ते ३ कोटी रुपये खर्चून, प्रसिद्धी-वितरण यासाठी येणारा खर्च वेगळा असं गणित केलं, तर किमान १२ कोटी कमाई केल्याशिवाय तुमच्या चित्रपटाचा खर्चही भरून निघत नाही. आपल्याकडे तर ६० ते ७० मराठी चित्रपट कमाईच्या बाबतीत १० लाखांचा टप्पाही ओलांडत नाहीत’ अशी खंत व्यक्त करतानाच प्रेक्षकांची त्यातली भूमिका कशी मोलाची ठरते याविषयीही त्यांनी मांडणी केली.

– ‘महाराष्ट्रात विशेषत: पुणे-मुंबईसारख्या शहरांमध्ये हिंदी चित्रपटांचा प्रभाव अधिक राहिलेला असल्याने त्यांचं आणि इतर भाषिक चित्रपटांचं सावट मराठी चित्रपटांंवर कायम राहणार. मात्र, हिंदी चित्रपटांच्या एकूण उत्पन्नात मराठी प्रेक्षकांचा वाटा हा ६०० ते ९०० कोटींच्या आसपास आहे.

– ‘छावा’ सारख्या चित्रपटाच्या कोट्यवधी कमाईत महाराष्ट्राच्या प्रेक्षकांचं योगदान हे सर्वाधिक आहे. इथे काय होतं याचा विचार केला तर मराठी प्रेक्षकांसाठी नाटकाला जाणं हा त्यांच्या सवयीचा भाग आहे. नाटक आपल्यासमोर होत असतं, कलावंतांना भेटता येतं. त्यामुळे त्यांच्यासाठी नाटक हा पर्याय आहे. हिंदी नाटक बघूयात हा पर्यायच नसल्याने ते थेट हिंदी चित्रपट बघतात. ज्या सहजतेने मराठी प्रेक्षक नाटक बघतात, तितकीच सवय सहजता मराठी चित्रपटांच्या बाबतीतही त्यांना लागली पाहिजे’, असा आग्रही मुद्दा त्यांनी मांडला.

अपरिहार्य मराठीपण चित्रपटात असायला हवं

‘अपरिहार्य मराठीपण ज्या चित्रपटांमध्ये आहेत, ते चित्रपट चांगले चाललेले आहेत. मराठी चित्रपटांनी दाक्षिणात्य चित्रपटांची वा हिंदीसारखं काही करण्याची गरज नाही. मराठी साहित्य, नाटक, संस्कृतीचं वैभव खूप मोठं आहे आणि ते मराठीपण चित्रपटातून प्रतिबिंबित झालं तर प्रेक्षकांचा मराठी चित्रपटांवरचा विश्वास अधिक वाढेल’ असं सांगतानाच मी उत्तम चित्रपट केला आहे आणि तो चांगलाच चालणार या भ्रमातून चित्रपटकर्मींनीही बाहेर पडलं पाहिजे, असं क्षितिजने सांगितलं.

दिग्दर्शकाला त्याची गोष्ट सांगण्याचं स्वातंत्र्य मिळालं पाहिजे

मराठी प्रेक्षकांमध्ये चित्रपट साक्षरता वाढवण्याची गरज आहे का?, या संदर्भात बोलताना चित्रपट साक्षरता मराठी निर्माते आणि दिग्दर्शकांमध्ये आधी यायला हवी, असं संजय जाधव यांनी सांगितलं. ‘मराठीमध्ये नव्याने येणाऱ्या निर्मात्यांची संख्या अधिक असते. दरवर्षी १६० चित्रपट प्रदर्शित होत असतील, तर त्यापैकी ९० चित्रपट हे निर्मात्यांच्या इच्छेनुसार बनतात. दिग्दर्शकालाही निर्मात्याचा विचार, त्याच्या गरजा लक्षात घेऊन चित्रपट करावा लागतो. जेव्हा जेव्हा दिग्दर्शकाने स्वत:च्या मनातली गोष्ट न सांगता इतरांसाठी चित्रपट केले आहेत, तेव्हा तेव्हा ते चित्रपट सपशेल अपयशी ठरले. त्यामुळे दिग्दर्शकांनी आपल्या चित्रपटांच्या बाबतीत अधिक सजग, साक्षर झालं पाहिजे, मग आपसूकच त्याचे प्रेक्षकही चित्रपट साक्षर होतील. दिग्दर्शकाला त्याची गोष्ट सांगण्याचं स्वातंत्र्य मिळालंच पाहिजे, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

‘कन्टेट इज द किंग’ हे पालुपद नको…

बदलत्या काळानुसार केवळ आशयघनता म्हणजे चांगला चित्रपट नव्हे हे लक्षात घेण्याची गरज क्षितिजने अधोरेखित केली. ‘आम्ही फक्त दर्जेदार आशयासाठीच ओळखले जातो, हे पालुपद आळवत राहण्यात काही अर्थ नाही. तुमच्याकडे चांगला आशय असूनही मल्याळम चित्रपटांसारखं यश तुम्हाला का मिळवता आलं नाही? या प्रश्नाला आपल्याकडे उत्तर नसतं. आपल्यालासुद्धा व्यावसायिक कणा असलेल्या चित्रपटाची गरज आहे. ज्याचा आशय चांगला आहे, चित्रपट मजेशीर आहे, लोकांना हसवेल-रडवेल असा मनोरंजक चित्रपट आपल्याला देता यायला हवा. त्यासाठी चित्रपट आशयघनच असला पाहिजे हे बंधन लादण्याची गरज नाही. तो समतोल आपल्याला साधता आला पाहिजे. मल्याळम चित्रपट हे याचं उत्तम उदाहरण म्हणता येईल. तिथे ‘दृश्यम’ही चालतो, मोहनलालचा ‘एम्पुरन’ही चालतो. आम्हाला सातत्याने बिनचूक आणि दर्जेदार चित्रपट करण्याची गरज आहे’ हे लक्षात घेतलं पाहिजे, असं त्याने सांगितलं.

कलाकारांनी विश्वासार्हता नक्कीच निर्माण केलेली आहे

मराठी कलाकारांची लोकप्रियता चित्रपटांना उपयुक्त ठरते का? याबद्दल बोलताना मराठी चित्रपटांच्या पोश्टरवर नामांकित कलाकारांचे चेहरे असले तर प्रेक्षक त्या चित्रपटाशी जोडले जातात, कारण तशी विश्वासार्हता त्या कलाकारांनी त्यांच्या आजवरच्या कामातून तयार केलेली असते, असं मत केदार शिंदे यांनी मांडलं. पण, चांगले कलाकार घेऊनही चित्रपट वाईट चाललेले आहेत, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधलं. ‘बाईपण भारी देवा’ चित्रपटाच्या वेळी वंदना गुप्ते, रोहिणी हट्टंगडी, सुकन्या कुलकर्णी यांच्यासारख्या नामवंत अभिनेत्री होत्या त्यामुळे लोकांना त्याविषयी उत्सुकता होती. पण, चित्रपट करायच्या आधी मला निर्माता मिळत नव्हता. सहा बायकांना घेऊन कोण चित्रपट करतं? असा उलट प्रश्न मला विचारला गेला होता. निर्माते म्हणून त्या वेळी अजित भुरे यांनी मला पाठिंबा दिला नसता, तर तो चित्रपट झाला नसता, हा अनुभव सांगून केवळ नामांकित चेहरे नव्हे तर त्या कलाकारांवर विश्वास ठेवून, त्यांच्याकडून आपल्याला अपेक्षित असलेला चित्रपट कसा काढून घ्यायचा हे दिग्दर्शकाचं कौशल्य, त्याचा विश्वासही फार महत्त्वाचा असल्याचं केदार यांनी सांगितलं.

मराठी चित्रपट निर्मात्यांनाही समसमान नफा मिळायला हवा…

उत्तमोत्तम मराठी चित्रपटांची निर्मिती आणि प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आवश्यक असलेले प्रयत्न निर्मात्यांकडून केले जातात तेव्हा त्यांना अधिकाधिक पाठिंबा मिळणं गरजेचं आहे, असं मत बवेश जानवलेकर यांनी व्यक्त केलं. ‘सध्या आपल्याकडे चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर पहिल्या आठवड्यात चित्रपटगृह व्यावसायिक आणि निर्माते यांना ५०-५० टक्के नफ्यात वाटा मिळतो. हिंदी, दाक्षिणात्य, गुजराती, इंग्रजी सगळ्या भाषांना हा नियम लागू आहे, मात्र मराठी चित्रपट निर्मात्यांना पहिल्या आठवड्यात ४० टक्के इतकाच नफ्यात वाटा मिळतो. महाराष्ट्रात मराठी चित्रपट निर्मात्यांनाच मिळणाऱ्या या वागणुकीत सुधारणा होणं आवश्यक वाटतं’ असं त्यांनी सांगितलं. ‘दुसरं म्हणजे खरोखरच महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये चित्रपटगृह नसल्याने प्रेक्षकांना मराठी चित्रपट पाहण्याची संधीच मिळत नाही. त्यासाठी जिथे नाट्यगृह आहेत तिथे चित्रपट दाखवण्यासारख्या अधिकाधिक पर्यायांचा विचार करून त्यादृष्टीने प्रत्यक्ष कार्यवाही होणं गरजेचं आहे. आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट यात अशी आहे की या भागांमधील प्रेक्षकांसाठी मराठी चित्रपट हाच पहिला पर्याय असू शकतो. तिथे हिंदीला प्राधान्य देणारा प्रेक्षक कमी आहे, त्यामुळे अगदी छोट्या-छोट्या गावांमध्ये जाऊन मराठी चित्रपट पाहण्याचे पर्याय उभे केले तर त्याचा निश्चित मराठी चित्रपटांना मोठा फायदा होईल, असंही जानवलेकर यांनी स्पष्ट केलं.