कोणत्याही भाषेला ‘अभिजात भाषा’ हा दर्जा मिळविण्यासाठी आवश्यक असलेल्या निकषांमध्ये त्या भाषेची प्राचीनता, सातत्यपूर्ण श्रेष्ठ साहित्य निर्मिती आणि प्राचीनता व आधुनिक भाषा यातील आंतरिक नाते आदी निकष महत्त्वाचे ठरतात. याच निकषांच्या आधारे अन्य भारतीय प्रादेशिक भाषांच्या तुलनेत मराठी भाषा नक्कीच अव्वल आहे. याच मुद्यांचा आधार घेऊन आम्ही विस्तृत प्रस्ताव तयार केला आहे, अशी माहिती मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासाठी राज्य शासनाने नेमलेल्या समितीचे अध्यक्ष प्रा. रंगनाथ पठारे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिली. समितीने आपला अहवाल मराठी व इंग्रजीमध्ये तयार केला असून पुढील आठवडय़ात मुख्यमंत्र्यांबरोबरच्या बैठकीनंतर हा अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर केला जाईल, असेही प्रा. पठारे म्हणाले. मराठी भाषा संस्कृतोद्भव नाही. ‘महाराष्ट्री प्राकृत’ या नावाने वैदिक काळापासून चालत आलेली आहे. दोन हजार वर्षांपूर्वी सातवाहन काळातील राजा हाल याने महाराष्ट्राच्या विविध भागातील त्या काळात लिहिल्या गेलेल्या रचना, कविता यांचे संकलन केलेला ‘गाथा सप्तशती’ हा ग्रंथ मराठी भाषेचे प्राचीनत्व दर्शवितो. ‘लीळाचरित्र’हा मराठी भाषेतील ग्रंथही प्रसिद्ध आहे. नाणेघाटात सापडलेल्या ब्राह्मी भाषेतील शिलालेखात ‘मऱ्हाठी लोक’ असा उल्लेख आहे. ‘जैन महाराष्ट्री’ या भाषेतही मोठी ग्रंथसंपदा आहे. त्यामुळे प्राचीनत्वाच्या आणि साहित्य निर्मितीच्या निकषावर मराठीचे महत्त्व खूप मोठे असल्याचे प्रा. पठारे यांनी सांगितले.मराठी भाषेचा इतिहास, त्याचे महत्त्व याविषयी शं. गो. तुळपुळे, भागवत, जोगळेकर, श्रीधर व्यंकटेश केतकर, कुलकर्णी, राजवाडे आदी पूर्वसुरींनी खूप मोठे काम केले आहे. त्यांनी लिहिलेल्या ग्रंथांची आम्हाला खूप मदत झाली. भांडारकर संस्थेतील मैत्रेयी देशपांडे, बहुलकर यांचे मार्गदर्शन या आधारे आम्ही हा अहवाल तयार केला असल्याचे सांगून प्रा. पठारे म्हणाले की, आमचा अहवाल आम्ही राज्य शासनाला सादर केला की त्यानंतर राज्य शासनाकडून मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्र शासनाला सादर केला जाईल. केंद्राकडून तो साहित्य अकादमी या संस्थेकडे पाठवून तेथे अकादमीचे पदाधिकारी आणि राज्य शासनाचे प्रतिनिधी यांच्यात चर्चा होईल. तेथून हा प्रस्ताव पुन्हा केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडे पाठवून नंतर यावर निर्णय घेतला जाईल. समितीने आपले काम उत्तम प्रकारे केले असून या विस्तृत प्रस्तावात मराठी भाषेचे प्राचीनत्व, सातत्यपूर्ण श्रेष्ठ साहित्य निर्मिती याबाबतचे सखोल पुरावे दिले आहेत. त्यामुळे मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यास कोणतीही अडचण येणार नाही, असा दावाही प्रा. पठारे यांनी केला. केंद्र शासनाने २००४ या वर्षांपासून अभिजात भाषेचा दर्जा द्यायला सुरुवात केली. आत्तापर्यंत तामिळ (२००४), संस्कृत (२००५), तेलुगू (२००८) आणि आता मल्याळम (२०१३) यांना अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला आहे. अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला की केंद्र शासनाकडून त्या भाषेच्या विकासासाठी दरवर्षी ५०० कोटी रुपयांचा निधी दिला जातो. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवून देण्यासाठी आता सर्वपक्षीय प्रखर राजकीय इच्छाशक्तीची तसेच सामाजिक दबावाची गरज आहे, अशी अपेक्षा मराठीप्रेमी मंडळींकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
