मुंबई: मराठी शिकण्याची तयारी असलेल्या अमराठी रिक्षा, टॅक्सी चालकांना काही काळ देणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी घेतल्याने मराठी सक्तीवरून महायुती सरकारने एक पाऊल मागे घेतल्याचे चित्र आहे. मंगळवारी होणाऱ्या बैठकीनंतर मराठी सक्तीवर अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.

राज्यात रिक्षा, टॅक्सी चालकांना महाराष्ट्र दिनापासून मराठी अनिवार्य करण्याचा निर्णय परिवहन विभागाने जाहीर केल्यानंतर वाद निर्माण झाला आहे. या वादावर तोडगा काढण्यासाठी सरनाईक यांनी मंत्रालयात या निर्णयाला विरोध असणाऱ्या संघटनांची व नेत्यांची एक बैठक आयोजित केली होती. बैठकीला परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर, कामगार नेते शशांक राव, संजय निरुपम, हजी अराफत शेख आणि सात रिक्षा व टॅक्सी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

या बैठकीत विरोधकांचे म्हणणे ऐकून घेण्यात आले. मराठीला विरोध नाही पण ज्या रिक्षा टॅक्सी चालकांना मराठी येत नाही. त्यांना मराठी शिकण्यासाठी सहा किंवा वर्षे मुदत देण्यात यावी अशी भूमिका विरोध करणाऱ्या संघटनांनी मांडली. या संर्दभात उद्या परिवहन आयुक्तालयात होणाऱ्या बैठकीनंतर निर्णय घेतला जाणार आहे.

रिक्षा, टॅक्सी चालकांना मराठी लिहिता वाचता आले पाहिजे, असा निर्णय परिवहन विभागाने पहिल्यांदा घेतला. चालक कमी शिकलेले किंवा अशिक्षित असल्याने त्यांना लिहिता येणार नाही हे लक्षात आल्यानंतर हा निर्णय रद्द करुन त्यांना किमान जुजबी बोलता आले पाहिजे असा निर्णय जाहीर करण्यात आला. मिरा भाईंदर येथील साडेतीन हजार रिक्षा चालकांची प्रायोगिक तत्वावर चाचणी घेण्यात आली. त्याचा अहवाल मंगळवारी येणार आहे. या चाचणीत ८० टक्के रिक्षा चालकांना कामापुरते मराठी बोलता येते, असे स्पष्ट झाले आहे. शिल्लक २० टक्के चालकांना मराठी शिकण्यासाठी सहा किंवा एक वर्षे मुदत देण्याची तयारी परिवहन विभागाने दर्शवली आहे. तो पर्यंत मराठी अनिवार्य करण्यास आकार देता येणार आहे.

काही परिवहन कायदे तज्ञांच्या मते स्थानिक भाषा आली पाहिजे, असा नियम नाही. सरकारने परिवहन नियमात त्यासाठी सुधारणा केली आहे. ही सुधारणा अंमलात येण्यासाठी ३० ते ४० दिवस लागणार आहेत. तोपर्यंत रिक्षा, टॅक्सी चालकांना मराठी शिकण्याची संधी द्यावी, असा एक मतप्रवाह आहे. एमएमआरडीए क्षेत्रातील चालकांना मराठी शिकण्यासाठी मुदत आवश्यक आहे पण इतर ठिकाणी मराठी अनिवार्य असल्याचा नियम एक मे पासून लागू होणार आहे.

रोजगारनिर्मिती हा सरकारचा प्रमुख उद्देश आहे मात्र राज्यात व्यवसाय करताना आणि सर्वसामान्य प्रवाशांशी संवाद साधताना संबंधित चालकाला व्यवहारिक मराठीचे ज्ञान असणे ही किमान अपेक्षा आहे. राज्यभाषा म्हणून मराठीला सन्मान मिळावा, यासाठी अमराठी चालकांनी ती शिकणे आवश्यक आहे, असे सरनाईक यांनी स्पष्ट केले आहे. मराठी भाषा शिकणार नाही ही मुजोरी सहन केली जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.