”मराठी भाषा” सक्तीच्या निर्णयाला जनहित याचिकेद्वारे आव्हान

परंतु, ही अट अस्पष्ट आहे आणि त्यात भाषेच्या प्राविण्याबाबत कोणतेही वस्तुनिष्ठ निकष, एकसमान चाचणी किंवा अभ्यासक्रम निश्चित करण्यात आलेला नाही, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे, या अटीचे सतत उल्लंघन झाल्यास वाहन चालवण्याची परवानगी निलंबित केली जाऊ शकते आणि अखेरीस ती रद्दही केली जाऊ शकते याकडे लक्ष वेधून त्याच्याशी संबंधित तरतुदींनाही आव्हान दिल्याचे म्हटले आहे.

याचिकेनुसार, मराठी भाषा सक्तीच्या अटीचा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल चालकांच्या उपजीविकेवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. उपजीविका चालू ठेवण्यासाठी भाषेचे प्राविण्य ही अट घालणे हे राज्यघटनेतील कलम १४, १९ (१) (जी) आणि २१ अन्वये मिळणाऱ्या अधिकारांचे उल्लंघन करणारे आणि अधिकारक्षेत्राबाहेरील आहे, असा दावा देखील याचिकाकर्त्याने केला आहे. आपण मराठी भाषेच्या किंवा महाराष्ट्राची अधिकृत भाषा म्हणून तिच्या प्रसाराच्या विरोधात नाही. परंतु, नागरिकांच्या एका विशिष्ट वर्गासाठी भाषेच्या प्रसाराचे रूपांतर व्यवसायातील अडथळ्यात करणे, ही यातली मुख्य समस्या असल्याकडे याचिकेत लक्ष वेधण्यात आले आहे.

अट रद्द करण्याची मागणी

याचिकाकर्त्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या २०१७ मधील एका निकालाचाही दाखला याचिकेत दिला आहे. त्यानुसार, ऑटो-रिक्षा परवान्यांसाठी असलेली मराठी भाषेची अट रद्द करण्यात आली होती. त्यावेळच्या कायद्यात त्याला कायदेशीर आधार नव्हता. ती कायदेशीर त्रुटी दूर करण्यासाठीच २०२६ ची सुधारणा आणली होती, याचाही या जनहित याचिकेत उल्लेख करण्यात आला आहे. उपजीविकेसाठी मराठी भाषेचे प्राविण्य ही अट घालणाऱ्या सुधारणा रद्द करण्याची मागणी याचिकाकर्त्याने केली आहे.

या तरतुदींचा मर्यादित अर्थ लावून केवळ संवादाचा किमान आणि वस्तुनिष्ठ निकष निश्चित केला जावा. तसेच, त्यात बहुभाषिक पर्यायांचा समावेश असावा आणि केवळ भाषेच्या ज्ञानातील कमतरतेमुळे परवानगी निलंबित किंवा रद्द केली जाऊ नये, अशी मागणीही याचिकाकर्त्याने केली आहे. सुधारित नियम लागू करण्यापूर्वी ”मोटार वाहन कायदा”च्या कलम २१२ अन्वये आवश्यक असलेली ”पूर्व-प्रसिद्धी”ची अनिवार्य प्रक्रिया सरकारने पाळली होती का, असा प्रश्नही या याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे.