मराठी शाळांतील विद्यार्थ्यांसाठी १० ते १५ हजार रुपये प्रोत्साहन भत्ता द्यावा – मराठी अभ्यास केंद्राची महापौर रितू तावडे यांच्याकडे मागणी

पालिकेच्या शिक्षण विभागाने विद्यार्थ्यांना आधुनिक आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शिक्षण देण्याच्या उद्देशाने सीबीएसई, आयसीएसई, आयजीसीएसई आणि आयबी मंडळाच्या शाळा सुरू केल्या. पालिकेच्या शाळांतील विद्यार्थीसंख्या वाढावी, हा त्यामागील हेतू. सद्यस्थितीत महानगरपालिकेच्या अन्य मंडळाशी संलग्नित शाळांमध्ये सीबीएसई मंडळाच्या १८, तर आयसीएसई, आयजीसीएसई व आयबी मंडळाची प्रत्येकी एक अशा एकूण २१ शाळा आहेत. मराठी शाळांच्या तुलनेत अन्य मंडळांच्या शाळांवर महापालिकेचा लाखो रुपयांचा खर्च होतो. महानगरपालिकेत जवळपास पाच वर्षानंतर शिक्षण समिती अस्तित्वात आली आहे. मराठी शाळांचे, विद्यार्थ्यांचे, पालकांचे विविध प्रश्न तातडीने सोडवले जातील, अशी अपेक्षा सर्वांनी बाळगली होती. मात्र, तसे काही घडताना दिसत नसल्याची खंत मराठी अभ्यास केंद्राने व्यक्त केली.

मराठी शाळांतील सरसकट विद्यार्थ्यांसाठी अर्थसंकल्पात प्रोत्साहन भत्त्याची तरतूद केली नसल्याबाबतही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. आयबी शाळांच्या मान्यतेसाठी पालिकेला दरवर्षी ८ लाख रुपये खर्च करावा लागतो. हा खर्च डोईजड झाल्याने आयबी शाळा बंद करण्याचा निर्णय महानगरपालिका घेतला आहे. या निर्णयाचे स्वागत असले तरीही सीबीएससी शाळांच्या मान्यतेसाठी प्रतिवर्षी ४५ हजार रुपये खर्च करावाच लागणार आहे. अशा २० शाळांसाठी एकूण ९ लाख रुपये खर्च करावे लागतील.

दरम्यान, मराठी शाळांमध्ये सुमारे ३७ हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. मराठी शाळांतील विद्यार्थ्यांसाठी प्रतिशाळा किमान दहा हजार ते पंधरा हजार रुपये प्रोत्साहन भत्ता द्यावा अशी मागणी मराठी अभ्यास केंद्राने महापौर रितू तावडे यांच्याकडे केली आहे. कोणाचीही मागणी नसताना पालिकेच्या मराठी शाळांचे मंडळांतर करून त्यांचे इंग्रजी माध्यमात रूपांतर करण्याचा हा निर्णय मराठी शाळांच्या आणि पर्यायाने मराठी भाषेच्या मुळावर येणारा आहे. त्याला अभ्यास केंद्राचे कधीच समर्थन मिळणार नाही. मात्र, मराठी शाळांवरही पालिकेने पुरेसे लक्ष देऊन प्रोत्साहन भत्ता देण्याबाबत विनाविलंब कार्यवाही करावी, असेही त्यांनी नमूद केले.