मुंबई : राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या अनुषंगाने राज्यात त्रिभाषा सूत्र निश्चित करण्यासाठी त्रिभाषा समितीचे अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीसमोर मराठी एकीकरण समितीने गुरुवारी बाजू मंडळी. इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषेची सक्ती करण्याच्या संभाव्य धोरणास तीव्र विरोध नोंदवत, राज्याच्या शिक्षण व्यवस्थेसाठी सूचना सादर केल्या. तसेच, मराठी एकीकरण समितीच्या माध्यमातून १५० हून अधिक नागरिकांचे स्वतंत्र निवेदन पुण्यात समितीकडे सादर करण्यात आले.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० मध्ये प्राथमिक शिक्षण मातृभाषा अथवा प्रादेशिक भाषेतून व्हावे, असे स्पष्टपणे नमूद असताना, पहिलीपासून हिंदी सक्ती केल्यास विद्यार्थ्यांची मातृभाषेतील मूलभूत साक्षरता आणि संकल्पनांचा पाया कमकुवत होईल, असे मत समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले. तसेच, महाराष्ट्र मराठी भाषिक राज्य आहे. अशा राज्यात पहिलीपासून हिंदीची सक्ती केल्यास भाषिक आणि सांस्कृतिक अस्मितेचा प्रश्न निर्माण होईल.
हिंदी भाषिक राज्यांनी दक्षिण भारतीय भाषा शिकणे अपेक्षित असताना, महाराष्ट्रात हिंदी सक्ती करणे हे केवळ हिंदी भाषिक राज्यांच्या फायद्याचे म्हणजेच एकतर्फी धोरण ठरेल, अशीही टीका मराठी एकीकरण समितीने केली. पहिलीपासून मराठी, इंग्रजी आणि हिंदी असे तीन विषय लादल्यास बालकांवर अतिरिक्त आणि अनावश्यक भाषिक बोजा पडेल, त्यामुळे त्यांच्या शिकण्याचा नैसर्गिक आनंद हिरावला जाण्याचीही भीती व्यक्त करण्यात आली.
महाराष्ट्रात मराठी भाषा अनिवार्य असावी. इंग्रजी (जागतिक संवाद आणि उच्च शिक्षणाची भाषा) इयत्ता तिसरीपासून सुरू करावी. पहिली ते पाचवीपर्यंत मातृभाषा वगळता कोणत्याही भाषेची सक्ती नसावी. त्रिभाषा सूत्र हे भाषिक स्वातंत्र्य जपून, इयत्ता नववी किंवा दहावीमध्ये लागू करावे आदी मागण्या मराठी एकीकरण समितीतर्फे करण्यात आल्या आहेत.
