मुंबई : सागरी हद्द नियंत्रण कायदा समुद्राच्या भरतीरेषेपासून ५० मीटरपर्यंत लागू करण्याबाबत आवश्यक असलेले अंतिम आराखडे अखेर राज्याच्या पर्यावरण विभागाने उपलब्ध करून दिले आहेत. त्यामुळे आता भरती रेषेपासून ५० मीटरनंतरच्या शेकडो इमारतींचा रखडलेला पुनर्विकास मार्गी लागणार आहे. यामध्ये काही तांत्रिक अडचण असली तरी ती दूर करता येऊ शकते, असे या घडामोडींशी संबंधित सूत्रांनी सांगितले. राज्यासाठी १९९१ नंतर सागरी हद्द नियंत्रण कायदा २०११ लागू होता. त्यामुळे समुद्राच्या भरती रेषेपासून ५०० मीटरपर्यंत मुंबई शहरात १.३३ तर उपनगरात एक इतके चटईक्षेत्रफळ मिळत होते. मात्र इतक्या चटईक्षेत्रफळात प्रकल्प व्यवहार्य ठरत नव्हता. ही मर्यादा ५० मीटर करण्यात यावी, अशी जुनी मागणी होती. ती २०० मीटर करण्यात येणार होती. मात्र त्यासही विरोध करण्यात आला. अखेर आता ती मर्यादा ५० मीटर करण्यात आली असून त्यासाठी अंतिम सागरी हद्द व्यवस्थापन आराखडे सादर करण्यास सांगण्यात आले होते. त्यानुसार राज्याच्या पर्यावरण विभागाने आराखडे अंतिम करून ते केंद्रीय सागरी हद्द व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडे पाठविण्यात आले आहेत. गेल्या महिन्यात त्यास मंजुरी मिळाल्यानंतरही भरती रेषेपासून ५० मीटरची मर्यादा लागू झालेली नव्हती. त्यासाठी आवश्यक असणारे अंतिम आराखडे संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आले नव्हते. हे आराखडे आता महाराष्ट्र सागरी हद्द व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता ५० मीटरपुढील गृहप्रकल्पांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. २.५ पट चटई क्षेत्रफळ या सर्व गृहप्रकल्पांना सरसकट अडीच पट चटई क्षेत्रफळ मिळणार आहे. या आराखडय़ासाठी जी मोजपट्टी वापरण्यात आली आहे त्यात तांत्रिक अडचण असली तरी ती सहज सुटण्यासारखी आहे, असेही सूत्रांनी सांगितले.
