उपवर्गीकरणाला मिळाला मुहूर्त; शासनाची आंदोलकांना लेखी हमी, मध्यरात्री मंत्रालयात काय ठरले? आंदोलनामध्ये दोन मतप्रवाह

मातंग समाजाने उपवर्गीकरणाच्या मागणीसाठी मुंबईत मंगळवारी महानिर्धार आंदोलन पुकारले होते. सुमारे २५ हजार कार्यकर्ते राज्यभरातून या आंदोलनात सहभागी झाले होते. उपवर्गीकरणाचा निर्णय होईपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही, असा पवित्रा घेत छत्रपती शिवाजी टर्मिनससमोर आंदोलकांनी दिवसभर ठिय्या दिला होता.

भाजपचे आमदार अमित गोरखे, जितेश अंतापूरकर, सुनील कांबळे यांच्या शिष्टमंडळाने सरकारबरोबर मंगळवारी रात्री चर्चेच्या दोन फेऱ्या झाल्यानंतर लेखी हमी घेवून आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर रात्री १२ वाजता जलसंपदा व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी सीएसटीला आंदोलनस्थळी येत त्याबाबत घोषणा केली.

आंदोलन मागे घेण्याप्रकरणी आंदोलकांमध्ये दोन गट पडले आहेत. भाजप आमदार विरोधात शिवसेना नेते असे त्याला स्वरुप आले आहे. अवर सचिवांच्या लेखी हमीवर आंदोलन मागे घेवून मातंग समाजाच्या नेत्यांनी समाजाची फसवणूक केल्याचा आरोप शिंदे शिवसेनेचे नेते व सकल मातंग समाजाचे नांदेडचे राज्य समन्वयक मारोती वाडेकर यांनी केला आहे. मुख्य सचिवांची लेखी हमी घेऊनच आंदोलन मागे घेतले पाहिजे होते, अशी भूमिका वाडेकर यांनी मांडली.

राज्यात सध्या विविध खात्यांमध्ये नोकर भरती चालू आहे. उपवर्गीकरण लांबल्याने त्याचा फटका अनुसूचित जातींमधील वंचित जातींना बसणार आहे. त्यामुळे सदर भरती तरी स्थगीत करावी किंवा उपवर्गीकरण तत्काळ लागू करावे, अशी मागणी मातंग समाजाकडून होत आहे. मंगळवारी मुंबईत पार पडलेल्या महानिर्धार आंदोलनाला सरकारी आंंदोलन म्हणून समाज माध्यमावर काहींनी टीका केली.

असे होईल उपवर्गीकरण:

न्या. बदर समितीने उपवर्गीकरणाच्या शिफारशींचा अहवाल १६ मार्चला राज्य सरकारला सादर केला आहे. या अहवालावर सुमारे १ लाख हरकती व सूचना बार्टी संस्थेला प्राप्त झाल्या आहेत. त्या सूचनांचे विश्लेषण करण्यासाठी राज्याच्या मुख्य सचिवांची समिती काम करत आहे. अनुसूचित जमातींमध्ये ज्या ५९ जाती आहेत, त्यांच्यामध्ये १३ टक्के आरक्षणाचे अ, ब, क, ड असे वर्गीकरण न करता प्रगत आणि अप्रगत असे दोन प्रकारे वर्गीकरण करावे, अशी मागणी आता पुढे येत आहे.