मुंबई : अनुसूचीत जातीच्या १३ टक्के आरक्षणाचे अ, ब, क, ड असे विभाजन करण्याच्या मागणीसाठी मातंग समाजाने छत्रपती टर्मिनस परिसरात मंगळवारी शक्तीप्रदर्शन केले. या आंदोलनाला मातंग समाजाचे सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी हजेरी लावली होती. उपवर्गीकरणाचा निर्णय होईपर्यंत आझाद मैदान न सोडण्याचा पवित्रा आंदोलकांनी घेतला आहे.

सकल मातंग समाजाने आंदोलनाचे आयोजन केले होते. पिवळे झेंडे हाती घेतलेले हलकडी वाजवत मातंग बांधव सकाळपासून आझाद मैदानावर जमा होत होते. बदर समितीच्या शिफारशी लागू करा, उपवर्गीकरण आमच्या हक्काचे, या घोषणेचे फलक कार्यकर्त्यांच्या हाती होते. दुपारी आंदोलकांची संख्या वाढली तसा आंदोलकांनी शिवाजी टर्मिनस समोरच्या चौकात ठिय्या मांडला. त्यामुळे तासभर वाहतूक विस्कळीत झाली. प्रेस क्लब ते मेट्रो सिनेमा मार्गावर महापालिकेशेजारी आंदोलकांनी ट्रकला व्यासपीठ करत सभा घेतली.

आरक्षणाचा लाभ मोजक्या जातींना झाल्याचा आरोप अमित गोरखे, सुनील कांबळे, जितेश अंतापूरकर या भाजप आमदारांनी केला. उपवर्गीकरण होईपर्यंत आझाद मैदान सोडणार नसल्याचे रमेश बागवे, दिलीप कांबळे, उत्तमप्रकाश खंदारे, लक्ष्मण ढोबळे या माजी मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. मारोती वाडेकर, बाबुराव मुखेडकर, ॲड. राम चव्हाण यांनी उपवर्गीकरणाबाबत मार्गदर्शन केले. राष्ट्रवादीचे माजी आमदार रमेश कदम यांना सभेमध्ये बोलण्यापासून रोखण्यात आले. त्यामुळे तणाव निर्माण झाला होता.

आंदोलनात महिलांचा सहभाग लक्षणीय होता. अनुसूचित जातीमध्ये ५९ जाती आहेत. मात्र हा मोर्चा केवळ मातंग समाजाचा होता. अनुसूचित जातीमध्ये मातंग समाजाची १९ टक्के लाेकसंख्या आहे. सीएसटी परिसरात आंदोलनाच्या स्वागताचे शेकडो फलक लागले होते. उपवर्गीकरणाच्या मागणीसाठी मातंग समाजाने गेल्या सहा महिन्यात ७२ मोर्चे काढले असून मुंबईचे शक्तीप्रदर्शन विशाल ठरले आंदोलनासाठी कार्यकर्ते राज्यभरातून आले होते, त्यातही मराठवाड्यातील आंदोलकांची संख्या सर्वाधिक होती.

चर्चा निष्फळ :

मध्यरात्रीपर्यंत आंदोलक आणि सरकार यांच्यामध्ये चर्चा सुरू होती. शासन निर्णय निघेपर्यंत आझाद मैदान सोडणार नाही, अशी भूमिका आंदोलकांनी घेतली. त्यामुळे चर्चेच्या तीन फेऱ्या निष्फळ ठरल्या.

साहिल वाकोडे यांच्या आई- वडिलांच्या उपोषणाकडे आंदोलकांनी ढुंकूनही पाहिले नाही. (छायाचित्र सौजन्य – लोकसत्ता टीम)

सहमतीचा प्रयत्न : मुख्यमंत्री फडणवीस

आंदोलकांचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मंत्रालयात भेटले. तेव्हा मुख्यमंत्री म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार शासन उपवर्गीकरण करत आहे. मध्यंतरी इतर जातीच्या नेत्यांनी यासंदर्भात निवेदने दिली. त्या सूचनांवर मुख्य सचिवांची समिती काम करत आहे. आपण सर्व जातींची यासाठी समहती करत आहोत, जेणेकरुन उपवर्गीकरणामुळे जातीजातीमध्ये कटुता निर्माण होऊ नये.

जातींमधली दरी समोर :

अनुसूचित जातीची राज्यात १२ टक्के लोकसंख्या असून बौद्ध आणि मातंगांचा वाटा ८५ टक्के आहे. जातीय अत्याचारांना या प्रमुख जातींनी एकमेकांच्या साथीने हजारो आंदोलने केली आहेत. सध्या मुंबई आयआयटीचा दलित विद्यार्थी साहील वाकोडे याच्या जातीय छळातून आत्महत्याचे प्रकरण गाजते आहे. साहिलला न्याय मिळावा या मागणीसाठी त्याचे आई-वडील आझाद मैदानावर तीन दिवसांपासून उपोषण करत आहेत. उपवर्गीकरणाच्या मागणीसाठी आझाद मैदानावर आज पन्नास हजाराच्या आसपास मातंग बांधव असताना साहिलच्या माता-पित्याच्या उपोषणाकडे कोणी फिरकले नाही की व्यासपीठावरुन या घटनेचा निषेध झाला नाही. उपवर्गीकरण प्रकरणी बौद्ध आणि मातंगांच्या भूमिका परस्परविरोधी आहेत.