उपवर्गीकरणाचा विषय पुन्हा पेटला ; मातंग समाज मुंबईत काढणार महामोर्चा, मातंग समाजाच्या आमदारांची चव्हाण सेंटरला झाली बैठक

यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथे मंगळवारी मातंग समाजाचे आमदार व चळवळीतील कार्यकर्ते यांची बैठक पार पडली. या बैठकीत आंदोलनाची रूपरेषा ठरविण्यात आली. बैठकीला आमदार अमित गोरखे, आमदार सुनील कांबळे, आमदार जितेश अंतापुरकर प्रा. मच्छिंद्र सकटे, माजी आमदार नामदेव ससाणे, लहुजी समता परिषदेचे अनिल हतागळे, प्रा. मिलिंद आव्हाड उपस्थित होते. बैठकीला प्रत्येक जिल्ह्याचे समन्वयक उपस्थित होते.

न्या. बदर समितीने उपवर्गीकरणाचा अहवाल शासनाला सुपूर्त केलेला आहे. यावर एक लाख सूचना व हरकती डॉ. बाबााहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेला प्राप्त झाल्या आहेत. त्यावर सुनावणी घेण्यासाठी मुख्य सचिव राजेश आग्रवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. मात्र सरकार याप्रश्नी वेळकाढूपणा करत आहे, याविषयी बैठकीत संताप व्यक्त करण्यात आला. उपवर्गीकरणाच्या मागणीसाठी मेपासून राज्यात मातंग समाजाने दवंडी आंदोलन व जनआक्रोश असे ७१ मोर्चे काढले आहेत. मुंबईतील महामोर्चा असेल. मोर्चाला ५ लाख मातंग बांधव येतील, असे आमदार अमीत गोरखे यांनी सांगितले.

अनुसूचित जाती प्रवर्गामध्ये ५९ जाती आहेत. त्यांना राज्यात १३ टक्के आरक्षण आहे. यापैकी बौद्ध व चर्मकार समाजाचा उपवर्गीकरणाला विरोध असून मातंग व इतर काही जातींची मात्र उपवर्गीकरण करण्यात यावे अशी मागणी आहे. बौद्ध समाजाने राज्यभर मोर्चे काढत उपवर्गीकरणाला विरोध दर्शवला आहे. सामाजिक मागसेलपणाच्या आधारे उपवर्गीकरण करण्यात यावे, असे मातंग मागणी करत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर हरियाणा, तेलंगणा आणि कर्नाटक या राज्यांनी उपवर्गीकरणाची कार्यवाही केली आहे. तशी महाराष्ट्र शासनाने करावी, अशी मुख्य मागणी या निर्धार महामोर्चाची आहे.