मुंबई : अनुसूचित जातींच्या 13 टक्के आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाची (अ, ब, क, ड) मागणी प्रलंबित राहिल्याने मातंग समाजात असंतोष असून आपल्या मागणीसाठी उद्या, मंगळवार, 29 सप्टेंबर रोजी राज्यभरातून पाच लाख मातंग बांधव मुंबईत धडकणार आहेत. सकल मातंग समाजाच्या वतीने आझाद मैदानात आंदोलन करण्यात येणार असून उपवर्गीकरणाचा शासन निर्णय (जीआर) जारी होईपर्यंत मुंबई सोडणार नाही, असा इशारा आंदोलकांनी दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने 1 ऑगस्ट 2024 रोजी अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाबाबत निकाल दिला होता. त्यानंतर राज्य शासनाने या विषयाच्या अभ्यासासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती बदर समिती नेमली. समितीने 16 मार्च 2026 रोजी अहवाल शासनाकडे सोपवला आहे. दोन महिन्यांत यावर अंतिम निर्णय घेऊ, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जुलैमधील पावसाळी अधिवेशनात दिले होते.
मात्र, सहा महिने उलटूनही शासनाने अहवाल स्वीकारला नाही की त्यावर कोणताही निर्णय घेतला नाही. या दिरंगाईविरोधात मातंग समाजाने राज्यभरात 72 मोर्चे काढूनही महायुती सरकारने त्याची दखल न घेतल्याने अखेर मातंग समाजाने 29 सप्टेंबर रोजी राजधानीत आरपारची लढाई लढण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्यात मोठ्या प्रमाणावर नोकरभरतीची प्रक्रिया सुरू होत आहे. ही भरती होण्याआधीच उपवर्गीकरणाचा निर्णय लागू झाला नाही, तर मातंग समाजातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुण संधीपासून वंचित राहतील, अशी भीती समाजाच्या नेत्यांना आहे.त्यामुळे नोकरभरतीपूर्वी उपवर्गीकरणाची अंमलबजावणी झाली पाहिजे, असा आग्रह मातंग समाजाच्या समन्वयकांनी धरला आहे.
या लढ्यासाठी सर्वपक्षीय मातंग नेते एकत्र आले असून विधान परिषदेचे सदस्य अमित गोरखे, माजी मंत्री उत्तम प्रकाश खंदारे, रमेश बागवे, दिलीप कांबळे, माजी आमदार नामदेव सासणे, आमदार सुनील कांबळे, आमदार जितेश अंतापूरकर यांच्यासह विविध सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी मोर्चाचे नेतृत्व करत आहेत.
आझाद मैदानावर येणाऱ्या मातंग आंदोलकांची गैरसोय टाळण्यासाठी मुंबई महानगरपालिका, मुंबई पोलीस, रेल्वे प्रशासन आणि शासकीय रुग्णालयांना आवश्यक त्या नागरी व वैद्यकीय सुविधा पुरवण्याबाबत सकल मातंग समाज समन्वय समितीने पत्र दिले आहे.
काय आहे प्रश्न?
राज्यात अनुसूचित जात प्रवर्गाला 13 टक्के आरक्षण असून त्यामध्ये 59 जाती आहेत. इतर मागास वर्गाच्या 29 टक्के आरक्षणाचे ज्याप्रमाणे उपवर्गीकरण करण्यात आले, त्याप्रमाणे अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचे विभाजन करण्यात यावे, अशी या प्रवर्गातील वंचित जात घटकाची मागणी आहे. राज्यातील अनुसूचित जातीच्या 12 टक्के लोकसंख्येमध्ये बौद्ध 66 टक्के, मातंग 19 टक्के, चर्मकार 10 टक्के आणि इतर 56 जातींची 5 टक्के लोकसंख्या आहे. बौद्ध आणि चर्मकारांचा उपवर्गीकरणाला विरोध असून मातंग समाजाची तशी आग्रही मागणी आहे.
मातंग आजही वंचित :
13 टक्के आरक्षणाचा बौद्ध आणि चर्मकार समाजाला सर्वाधिक लाभ झाला आहे. मातंग आजही वंचित असून या समाजाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी उपवर्गीकरणाची आवश्यकता आहे. उपवर्गीकरणाचा निर्णय झाल्यानंतरच राज्यातील नोकर भरतीची प्रक्रिया राबवावी, अशी मातंग समाजाची आग्रही मागणी आहे. –अमित गोरखे, विधानपरिषद सदस्य, भाजप
