मातामृत्यू कमी झाले असले तरी’आई’ नावाच्या ‘मिसिंग लिंक’ कडे अजूनही दुर्लक्षच!

विशेषतः प्रसूतीनंतरचे पहिले सहा आठवडे अत्यंत महत्त्वाचे मानले जातात. या काळात रक्तस्राव, संसर्ग, नैराश्य, कुपोषण आणि स्तनपानाशी संबंधित अनेक समस्या उद्भवू शकतात. मात्र अनेक महिलांची रुग्णालयातून सुटका झाल्यानंतर नियमित तपासणी होत नाही. ग्रामीण आणि दुर्गम भागात ही समस्या अधिक तीव्र असून प्रशिक्षित आरोग्य कर्मचाऱ्यांची कमतरता आणि जागरूकतेचा अभाव यामुळे धोके वाढतात. मानसिक आरोग्य हाही मातृआरोग्याचा दुर्लक्षित पैलू आहे. प्रसूतीनंतर नैराश्य, चिंता किंवा भावनिक तणावाचा सामना करणाऱ्या अनेक महिलांना त्याबाबत मदत मागण्यास संकोच वाटतो. कुटुंब आणि आरोग्य यंत्रणेकडून योग्य समुपदेशन व आधार मिळाल्यास या समस्या गंभीर होण्यापासून रोखता येऊ शकतात.

आरोग्य क्षेत्रातील अभ्यासकांचे म्हणणे आहे की, मातामृत्यू कमी करणे हा अंतिम उद्देश नसून प्रत्येक महिलेला सुरक्षित, सन्मानजनक आणि समाधानकारक मातृत्वाचा अनुभव मिळणे हे तितकेच महत्त्वाचे आहे. भारतात बहुतांश धोरणांचा भर प्रसूती सुरक्षित करण्यावर राहिला मात्र प्रसूतीनंतरची काळजी, मानसिक आरोग्य, स्तनपानासाठी मार्गदर्शन, योग्य पोषण आणि आईच्या शारीरिक पुनर्वसनाकडे तुलनेने कमी लक्ष दिले गेले. त्यामुळे अनेक महिलांना प्रसूतीनंतर विविध शारीरिक आणि मानसिक समस्यांचा सामना करावा लागतो.

याच पार्श्वभूमीवर प्रशिक्षित मिडवाइफ किंवा प्रसूती परिचारिकांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. जगातील अनेक विकसित देशांमध्ये मिडवाइफ गर्भधारणेच्या सुरुवातीपासून प्रसूती आणि त्यानंतरच्या काळात आईसोबत सातत्याने राहते. त्यामुळे महिलांचा आत्मविश्वास वाढतो, प्रसूतीतील गुंतागुंत वेळेवर ओळखता येते, अनावश्यक सिझेरियन शस्त्रक्रिया टाळता येतात आणि आई-बाळ दोघांच्याही आरोग्याचे अधिक प्रभावीपणे संरक्षण करता येते. भारतात या सेवेला अद्याप अपेक्षित बळ मिळालेले नाही.

तज्ज्ञांच्या मते, मातृआरोग्य ही केवळ रुग्णालयाची किंवा डॉक्टरांची जबाबदारी नाही. कुटुंबाचा सहभाग, समाजाचा दृष्टिकोन आणि महिलांना निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य यांचाही त्यावर मोठा परिणाम होतो. अनेक ठिकाणी गर्भवती महिलेला उपचार कधी घ्यायचे, कोणत्या रुग्णालयात जायचे किंवा प्रसूतीनंतर किती विश्रांती घ्यायची याबाबत स्वतः निर्णय घेता येत नाही. अशा परिस्थितीत वैद्यकीय सेवा उपलब्ध असूनही तिचा पूर्ण लाभ महिलांपर्यंत पोहोचत नाही.

भारत सरकारने जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, आयुष्मान भारत आणि विविध राज्यस्तरीय योजनांच्या माध्यमातून मातृआरोग्य सुधारण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न केले आहेत. या उपक्रमांमुळे संस्थात्मक प्रसूतींचे प्रमाण वाढले असून मातामृत्यू दरातही लक्षणीय घट झाली आहे. मात्र आता पुढील टप्प्यात भर केवळ प्रसूती सुरक्षित करण्यावर न राहता मातृत्वाचा संपूर्ण प्रवास अधिक सन्मानजनक आणि सर्वसमावेशक करण्यावर असायला हवा असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, भारताने मातामृत्यू कमी करण्याची लढाई मोठ्या प्रमाणात जिंकली असली तरी आता प्रत्येक आईच्या आरोग्याला, सन्मानाला आणि मानसिक-शारीरिक कल्याणाला समान महत्त्व देण्याची वेळ आली आहे. प्रशिक्षित मिडवाइफची मजबूत व्यवस्था, प्रसूतीनंतरची नियमित काळजी, महिलांचे पोषण, मानसिक आरोग्य, कुटुंबाचा सक्रिय सहभाग आणि महिलांच्या निर्णयक्षमतेला प्राधान्य दिल्यासच भारताची मातृआरोग्याची यशोगाथा खऱ्या अर्थाने पूर्ण होईल. कारण निरोगी आई हीच निरोगी कुटुंबाची आणि सक्षम राष्ट्राची सर्वात भक्कम पायाभरणी असते.