मुंबई : माथाडी कामगारांच्या गृहनिर्माणासाठी कांदिवली पश्चिम येथे वितरीत करण्यात आलेल्या २७ एकर भूखंडापैकी सुमारे पावणे सात एकर भूखंड शासनाकडे परत घेण्याचे आदेश उपनगर जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांनी दिले आहेत. २० एकर भूखंडाच्या पुनर्विकासाची परवानगी असतानाही सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने विकासकासोबत अतिरिक्त पावणे सात एकर भूखंडाच्या पुनर्विकासासाठीही शासनाच्या परवानगीशिवाय विकास हक्क करारनामा करुन अटी व शर्तींचा भंग केल्याचा ठपका ठेवून हा भूखंड परत घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
कांदिवली पश्चिम येथील सह्याद्री नगर परिसरात माथाडी कामगारांच्या गृहनिर्माणासाठी कापड बाजार व दुकान मंडळाला २७ एकर ३४ गुंठे भूखंड ९० वर्षांसाठी भाडेपट्ट्याने देण्यात आला होता. यापैकी २० एकर भूखंडावर विशाल सह्याद्री नगर सहकारी गृहनिर्माण संस्थेमार्फत इमारती उभारण्यात आल्या. माथाडी कामगारांसाठी गृहनिर्माण ही प्रमुख अट होती. यापैकी अनेक माथाडी कामगार आजही घरापासून वंचित आहेत. यापैकी बहुसंख्य माथाडी कामगारांनी घरांची विक्री केली आहे. या भूखंडाचा वापर करताना अटी व शर्तींचे मोठ्या प्रमाणावर उल्लंघन झाल्याप्रकरणी उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने वेळोवेळी नोटिस बजावल्या. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. मोकळया असलेल्या सात एकर भूखंडावरही मोठ्या प्रमाणात बेकायदा बांधकामे उभारण्यात आली होती. ही बांधकामे उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून पाडण्यात आली. आता ही बांधकामे पुन्हा उभी राहिली आहेत. अशातच शासनाने सर्व अनियमितता रद्द करीत हा भूखंड विशाल सह्याद्री सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला अनर्जित रक्कम न स्वीकारता हस्तांतरित करण्यास मान्यता दिली. यापैकी २० एकर भूखंड दहा टक्के रक्कम आकारून मालकी हक्काने देण्यासही शासनाने परवानगी दिली आहे. या सहकारी संस्थेने पुनर्विकासासाठी विकासकाची नियुक्ती केली.
या विकासकाने उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाला देय असलेली रक्कम अदा केली. या विकासकाने सहकारी गृहनिर्माण संस्थेसोबत संपूर्ण २७ एकर ३६ गुंठे भूखंडाच्या पुनर्विकासासाठी विकास हक्क करार केला. या बाबत सामाजिक कार्यकर्ते रेजी अब्राहम यांनी उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली. हा प्रश्न विधीमंडळातही उपस्थित झाला. त्यावेळी या आरोपात तथ्त आढळल्यास अतिरिक्त सात एकर भूखंड शासनाकडून परत घेतला जाईल, असे आश्वासन महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले होते. त्यानुसार कुर्ला मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्यांना अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले होते. हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर, पावणेसात एकर भूखंडाबाबत शासनाच्या परवानगीशिवाय विकास हक्क करार करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर संबंधित सहकारी संस्थेकडून खुलासा मागविण्यात आला. परंतु संस्थेकडून काहीही प्रतिसाद न मिळाल्याने उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी हा पावणेसात एकर भूखंड परत घेण्याचे आदेश जारी केले. या आदेशाची प्रत ‘लोकसत्ता’कडे आहे. याबाबत विशाल सह्याद्री सहकारी संस्थेशी संपर्क होऊ शकला नाही.
