मुंबई: माथेरान मधील हातरिक्षा प्रवासाची ‘अमानवी प्रथा’ सहा महिन्यात बंद करा, असे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतरही ही प्रथा आजही कायम आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर २० हातरिक्षा चालकांना ई रिक्षाची परवानगी देण्यात आली. जुन्या नवीन अशा ४० हातरिक्षा चालकांना ई रिक्षाचा परवाना मिळाला. शिल्लक ५४ हातरिक्षा चालक ई रिक्षाच्या प्रतिक्षेत असल्याने ही कुप्रथा सुरु आहे. कमी ई रिक्षाचा फटका पर्यटकांना बसतो.
माथेरान हे एक पर्यावरणीय दृष्टया संवेदनशील थंड हवेचे ठिकाण आहे. या ठिकाणी पेट्रोल, डिझेल, इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांना बंदी आहे. ब्रिटिश काळापासून (१०० वर्षापासून) अंर्तगत प्रवासासाठी हातरिक्षा हे प्रवासाचे साधन म्हणून वापरले जाते. माणसाने माणसाला ओढणे ही अमानवी प्रथा बंद व्हावी यासाठी गेली तीस वर्षे लढा लढला जात आहे.
गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयात माजी न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्या समोर याचिकेवर सुनावणी झाली. तेव्हा ही अमानवी प्रथा सहा महिन्यात बंद करा आणि राज्य सरकारने हातरिक्षा चालकांचे पुर्नवसन करावे, असे आदेश दिले. हातरिक्षा चालकांना ई रिक्षा हा पर्याय देण्यात आला आहे. अगोदर प्रयोगिक तत्वावर वीस रिक्षा सुरु होत्या. या सेवेचा स्थानिक रहिवाशी आणि महिला, वयोवृध्द पर्यटकांना चांगला फायदा होतो.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर आणखी २० हात रिक्षा चालकांना ई रिक्षाचे परवाने देण्यात आले. माथेरान मध्ये महिन्याला लाखो पर्यटक भेट देतात. त्यांच्यासाठी ई रिक्षा हा सोयीस्कर पर्याय आहे. रिक्षा चालकांच्या या पुर्नवसनासाठी सरकारने एक सनियंत्रण समिती स्थापन केली आहे. सहा महिन्याची सर्वोच्च न्यायालयाची मुदत संपूण आता तीन महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी झाला. तरीही शिल्लक हातरिक्षा चालकांचा ई रिक्षा परवाने देण्यात आलेले नाहीत. माथेरान मध्ये आजही अमानवी वाटणारी हातरिक्षा प्रथा कायम आहे.
ही प्रथा बंद व्हावी यासाठी हात रिक्षा चालकांनी मोठा संर्घष केला आहे. सामाजिक न्याय देण्याचा विचार मांडताना माणसाने माणसाला ओढत घेऊन जाणे हे योग्य नाही. सर्वाच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर सहा महिन्यात सर्व हातरिक्षा चालकांचे पुर्नवसन होऊन ही प्रथा कायमची बंद झाली पाहिजे. ही प्रथा ज्या दिवशी पूर्णपणे बंद होईल तो दिवस खरा सामाजिक न्यायाचचा ठरणार आहे. सुनिल शिंदे, सचिव, श्रमिक रिक्षा चालक मालक सेवा संस्था, माथेरान
