सामाजिक न्याय वर्षांत अन्याय पर्व?

मुले व मुलींसाठी स्वतंत्र असलेल्या या वसतिगृहांमध्ये सुमारे ४० हजार विद्यार्थ्यांची संख्या आहे.

शासकीय वसतिगृहांच्या भोजन ठेक्यातून मागासवर्गीय संस्था बाद ; आगाऊ रक्कम भरणेही अवघड

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५व्या जयंतीवर्षांनिमित्त राज्य सरकारने हे वर्ष सामाजिक न्याय वर्ष म्हणून साजरे करण्याचे घोषित केले आहे. सामाजिक न्याय विभागाकडून मात्र नेमके त्याउलट निर्णय घेतले जात आहेत. राज्यातील शासकीय वसतिगृहांमधील उच्चशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना भोजन पुरविण्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या कंत्राट प्रक्रियेतून अनुसूचित जातीच्या संस्था व महिला बचत गटांना बाद करण्याचा घाट घातला आहे. २० ते ३० लाख रुपयांपर्यंत आगाऊ रकमा भरण्याची अट घातल्यामुळे या संस्था निविदा स्पर्धेत टिकूच शकणार नाहीत, अशी व्यवस्था करण्यात आल्याची या संस्थांची तक्रार आहे.
राज्यात ३८१ शासकीय वसतिगृहे आहेत. त्यांत सामाजिक व आर्थिकदृष्टय़ा मागासवर्गीयांमधील विद्यार्थ्यांना उच्चशिक्षणासाठी गुणवत्तेवर आधारित प्रवेश दिला जातो. मुले व मुलींसाठी स्वतंत्र असलेल्या या वसतिगृहांमध्ये सुमारे ४० हजार विद्यार्थ्यांची संख्या आहे. विद्यार्थ्यांना उत्तम प्रतीचे भोजन पुरविण्यासाठी खासगी संस्थांना ठेके देण्याचा सामाजिक न्याय विभागाने २६ जुलै २०११ रोजी निर्णय घेतला. त्या संदर्भात काढण्यात आलेल्या आदेशात संविधानातील अनुच्छेद ४६चा आधार घेऊन अनुसूचित जातीच्या कल्याणासाठी निधीचा वापर करावयाचा असल्याने भोजनाचे ठेके देताना अनुसूचित जातीच्या सहकारी संस्था, इतर संस्था व महिला बचत गटांना प्राधान्य देण्यात यावे, असे म्हटले आहे. त्यानुसार १५ ते २० संस्था भोजनपुरवठा करण्याचे काम करीत आहेत.
आता सामाजिक न्याय विभागाच्या समाज कल्याण आयुक्तालयाने २०१५-१६ या वर्षांसाठी जिल्हानिहाय भोजनाचे ठेके देण्यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे. मात्र निविदा अर्जाच्या किमती बघूनच मागासवर्गीय संस्था हबकून गेल्या आहेत. पुणे शहर, पुणे ग्रामीण, सातारा, सांगली, कोल्हापूर व सोलापूर या जिल्ह्य़ांमधील वसतिगृहांसाठी भोजन ठेक्याच्या निविदा अर्जाची किंमत ५०० रुपयांवरून १० हजार रुपये करण्यात आली आहे, तर लातूर जिल्ह्य़ातील वसतिगृहांसाठी निविदा अर्जाची किंमत २० हजार रुपये ठेवण्यात आली आहे. अनामत रक्कम ५ हजारावरून ४ लाख ते १५ लाख रुपये आणि पतक्षमता म्हणून आगाऊ भरावयाची रक्कम ५० हजारावरून १५ लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. २० ते ३० लाख रुपये सुरुवातीलाच भरावे लागणार असल्याने मागासवर्गीय संस्था निविदा स्पर्धेतून आपोआप बाद व्हाव्यात अशी व्यवस्था करण्यात आल्याची तक्रार अनुसू्चित जाती-जमाती भोजन ठेकेदार संघटनेने केली आहे. मागासवर्गीयांवर अन्याय करणाऱ्या ही निविदा प्रक्रिया रद्द करावी, अशी त्यांची मागणी आहे.

शासकीय वसतिगृहांतील विद्यार्थ्यांना भोजनपुरवठा करण्यासाठी निविदा अर्ज, अनामत रक्कम यांमध्ये वाढ करण्यात आली आहे, त्याची फेरतपासणी केली जाईल. त्याचबरोबर एका संस्थेने दुसऱ्या संस्थेला उपठेका दिला आहे का, याची चौकशी करून त्यात नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे आढळून आल्यास, त्या संस्थेला भोजनाचे ठेके देण्यास अपात्र ठरविले जाईल.
– पीयूष सिंह, समाज कल्याण आयुक्त

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Maximum injustice in social justice year

ताज्या बातम्या