मुंबई : महापौरांना सभागृह नेता म्हणून कोणाला मान्यता द्यायची हे ठरवण्याचा अधिकार नाही, असे उच्च न्यायालयाने नुकतेच स्पष्ट केले. महाराष्ट्र महानगरपालिका कायद्यानुसार, महापौरांनी सर्वप्रथम सत्ताधारी आघाडीतील कोणत्या पक्षाकडे संख्यात्मक बहुमत आहे ठरवावे आणि त्यानंतर त्या पक्षाच्या नेत्याला सभागृह नेता म्हणून मान्यता द्यावी, असेही न्यायालयाने नमूद केले. भिवंडी निजामपूरच्या महापौरांनी भाजपचे श्याम एम. अग्रवाल यांना सभागृह नेतेपदावरून हटवण्याचा आणि त्यांच्या जागी काँग्रेसने पािठबा दिलेल्या उमेदवाराची नियुक्ती करण्याचा घेतलेला निर्णय मनमानी आणि महाराष्ट्र पालिका कायद्याच्या विरोधात आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले. कोणार्क विकास आघाडीचे (केव्हीए) प्रतिनिधित्व करणाऱ्या महापौर प्रतिभा विलास पाटील यांच्या निर्णयाला अग्रवाल यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर निर्णय देताना न्यायमूर्ती अमजद सय्यद आणि न्यायमूर्ती एस. जी. डिगे यांच्या खंडपीठाने महापौरांचा निर्णय बेकायदा ठरवला. महापौरांनी २६ फेब्रुवारी २०२१ रोजी भाजप शहराध्यक्षांना पत्र लिहिले होते. त्यात त्यांनी अग्रवाल यांनी २२ जानेवारी २०२१ रोजी सभागृह नेते झाल्यानंतर आपली आणि आपल्या कुटुंबातील सदस्यांची बदनामी करण्यास सुरुवात केली होती, त्यामुळे त्यांच्या पदाचीही बदनामी झाली. १६ मार्च २०२१ रोजी अग्रवाल यांना विकास सखाराम निकम यांची सभागृह नेतेपदी नियुक्ती करण्यात आल्याची माहिती मिळाली. त्यामुळे त्यांनी महापौरांच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली. काँग्रेसला निवडणुकीत ४७ नगरसेवकांसह सर्वाधिक जागा मिळाल्या होत्या, परंतु काँग्रेसच्या १८ नगरसेवकांच्या गटाने विरोधात मते दिल्याने पक्षाने शिवसेनेच्या १२ सदस्यांसह विरोधी बाकावर बसणे पसंत केले. त्यामुळे सभागृह नेत्याच्या नियुक्तीबाबत काँग्रेसला काही बोलण्याचा अधिकार नाही, असा दावा अग्रवाल यांच्यातर्फे न्यायालयात करण्यात आला. महाराष्ट्र पालिका कायद्याच्या कलम १९-१अ नुसार, महापौरांना सर्वाधिक जागा असलेल्या पक्षातून सभागृह नेता नियुक्त करणे बंधनकारक होते आणि सत्ताधारी भाजपच्या संमतीशिवाय आपल्याला हटविण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे महापौरांचा निर्णय हा केवळ त्यांनी केलेल्या कथित वैयक्तिक टिपण्यांवर आधारित, सर्वसाधारण सभेत कोणतीही चर्चा न करता घेण्यात आलेला एकतर्फी निर्णय असल्याचा आरोपही अग्रवाल यांच्यातर्फे करण्यात आला. तथापि, काँग्रेस हा सभागृहातील सर्वात मोठा पक्ष आहे आणि त्यांच्या गटनेत्याने निकम यांना उमेदवारी दिली होती आणि त्यांना पािठबा दिला होता. त्यांना ५१ काँग्रेस आणि केव्हीए नगरसेवकांचा पािठबा होता, असा दावा महापौरांतर्फे करण्यात आला. त्यावर विरोधी पक्ष आणि विरोधी पक्षनेता म्हणून नियुक्ती केलेल्या सदस्याने सभागृह नेतेपदी कोणाची नियुक्ती करायची हे ठरवणे अनाकलनीय आहे. हे लोकशाही व्यवस्था आणि राजकारणाच्या तत्त्वांच्या पूर्णपणे विरुद्ध आहे. त्यामुळे निकम हे काँग्रेसने दिलेल्या पािठब्याच्या आधारे सभागृह नेत्यापदी कायम राहू शकत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले.
