मुंबई : विधि तीन वर्ष व विधि पाच वर्ष अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेला राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाकडून सुरुवात करण्यात आली आहे. मात्र महाविद्यालयांचा पसंतीक्रम भरताना विद्यार्थ्यांना अनेक नामांकित महाविद्यालयेच यादीत दिसत नाहीत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांसमोर मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याबाबत विद्यार्थ्यांकडून सीईटी कक्षाकडे विचारणा करण्यात येत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व विधि महाविद्यालयांना बार कौन्सिलची मान्यता घेण्याचे बंधनकारक केले आहे. त्यानुसार महाविद्यालयांमध्ये पूर्ण वेळ प्राचार्य, प्राध्यापक पदाचे निकष पूर्ण केलेले प्राध्यापक, अभिरूप न्यायालये, तसेच इतर पायाभूत सुविधांची तपासणी करून बार कौन्सिलकडून महाविद्यालयांना मान्यता देण्यात येणार आहे. मात्र यंदा राज्यातील विधि तीन वर्ष अभ्यासक्रमाच्या २१८ महाविद्यालयांपैकी १०६ महाविद्यालयांनी तर विधि पाच वर्ष अभ्यासक्रमाच्या १६१ महाविद्यालयांपैकी ८५ महाविद्यालयांनी मान्यतेसाठी अर्जच केला नाही.
त्यामुळे विधि अभ्यासक्रमाच्या सुरू झालेल्या प्रवेश प्रक्रियेतून ही सर्व महाविद्यालये वगळण्यात आली आहेत. त्यामुळे यंदा विधि तीन वर्ष अभ्यासक्रमाच्या पहिल्या फेरीसाठी विद्यार्थ्यांना फक्त ११२ महाविद्यालये तर पाच वर्ष अभ्यासक्रमासाठी ७६ महाविद्यालयातील जागा उपलब्ध झाल्या आहेत. विधि तीन वर्ष अभ्यासक्रमाची ११२ महाविद्यालये वगळल्याने राज्यातील जवळपास १० हजार १७५ जागा कमी झाल्या आहेत, तर विधि पाच वर्ष अभ्यासक्रमाची ७६ महाविद्यालये कमी झाल्याने ५ हजार ७९० जागा कमी झाल्या आहेत.
मुंबईतील नामांकित महाविद्यालयांना मान्यता नाही
मान्यता न मिळाल्याने पहिल्या फेरीतून वगळण्यात आलेल्या महाविद्यालयांमध्ये शासकीय विधि महाविद्यालय (जीएलसी), के. सी. विधि महाविद्यालय, प्रवीण गांधी विधि महाविद्यालय, सिद्धार्थ विधि महाविद्यालय, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विधि महाविद्यालय, न्यू लॉ कॉलेज अशा अनेक नामांकित महाविद्यालयांचा समावेश आहे. यामध्ये एमएमआर क्षेत्रातील केवळ शासकीय अनुदानित असलेल्या ठाणे विधि महाविद्यालयाला मान्यता मिळालेली आहे. नामांकित महाविद्यालयांची नावे यादीत नसल्याने विद्यार्थ्यांचा पसंतीक्रम भरताना गोंधळ उडत आहे. नेहा विसपुते या विद्यार्थिनीने सीईटी परीक्षेत ९६ पर्सेंटाइल मिळवले. जीएलसीमध्ये प्रवेश मिळण्याच्या आशा पल्लवीत झाल्याने ती आनंदी होती. पण नियमित फेरीत जीएलसीचा पर्यायच उपलब्ध नसल्याने तिच्या उत्साहावर पाणी पडले. हे अन्यायकारक असल्याचे तिचे म्हणणे आहे.
सहा आठवड्यांची मुदत
बार कौन्सिलने सर्व महाविद्यालयांना सहा आठवड्यांची मुदत दिली आहे. यादीत समावेश नसलेल्या महाविद्यालयांनी साधा पात्रतेसाठी अर्जही केलेला नाही. आम्ही या सर्व महाविद्यालयांना अर्ज सादर केल्याची पावती जोडून प्रवेश प्रक्रियेत समाविष्ट होण्याची मुभा दिली होती. मात्र, अनेक महाविद्यालयांनी तेवढीही तसदी घेतलेली नाही. विद्यार्थ्यांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी पहिल्या फेरीत त्यांना मिळालेली जागा राखून ठेवून दुसऱ्या फेरीत बेटरमेंटसाठी अर्ज करण्याचा पर्याय उपलब्ध केला असल्याची माहिती उच्च शिक्षण विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
एकमेव शासकीय महाविद्यालयही मान्यतेविना राज्यामध्ये मुंबईतील चर्चगेट येथे असलेले गव्हर्न्मेंट विधि महाविद्यालय (जीएलसी) हे एकमेव सरकारी महाविद्यालय आहे. या महाविद्यालयामध्ये ३०० जागांची क्षमता आहे. मात्र या महाविद्यालयाही मान्यता मिळाली नाही. त्यामुळे हे महाविद्यालय प्रवेशाच्या पहिल्या फेरीतून वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे गुणवंत विद्यार्थ्यांमधून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.
सीईटी कक्षाचे म्हणणे
उच्चशिक्षण विभागाकडून बार कौन्सिलची मान्यता आणि संबंधित विद्यापीठाची संलग्नता प्राप्त झालेल्या महाविद्यालयांचीच यादी प्रवेश प्रक्रियेसाठी मिळाली आहे. त्यामुळे त्याच महाविद्यालयांचा समावेश पहिल्या फेरीत असल्याचे सांगण्यात आले. पुढील फेरीआधी अन्य महाविद्यालयांनी मान्यता मिळवली, तर त्यांचा समावेश केला जाईल, असे सीईटी कक्षाकडून सांगण्यात आले.
दोन वर्षांतील महाविेद्यालयांची माहिती
अभ्यासक्रम
२०२५-२६
२०२६-२७
कमी झालेले महाविद्यालय
विधि तीन वर्ष
२१८
११२
१०६
विधि पाच वर्ष
१६१
७६
८५
एकूण १९१
दोन वर्षांतील जागांचा तपशील
अभ्यासक्रम
२०२५-२६
२०२६-२७
कमी झालेल्या जागा विधि (३ वर्षे)
२०२८०
१०१०५
१०१७५ विधि (५ वर्षे)
१०६८०
४८९०
५७९०
