माझगाव भूखंड घोटाळा प्रकरण : गुन्हा दाखल; पण सरकारी बाबूंना अभय?

हा घोटाळा तब्बल पाच वर्षे नजरेआड करणाऱ्या सरकारी बाबूंना मात्र अभय दिल्याचे दिसून येत आहे.

माझगाव येथील कच्छी लोहाणा गृह ट्रस्टने शासकीय भूखंडाची बेकायदा विक्री केल्याचे शहर जिल्हाधिकाऱ्यांनी मान्य करून या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला असला तरी हा घोटाळा तब्बल पाच वर्षे नजरेआड करणाऱ्या सरकारी बाबूंना मात्र अभय दिल्याचे दिसून येत आहे.

माझगाव येथील शासकीय भूखंड बेकायदेशीररीत्या मे. गोल्ड प्लाझा या विकासकाला विकल्याचे प्रकरण सर्वप्रथम ‘लोकसत्ता-मुंबई’ने प्रकाशित केले. माहिती अधिकार कार्यकर्ते जयेश कोटक यांच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे मुंबई शहर जिल्हाधिकारी अश्विनी जोशी यांनी एकूण ४५८१.९५ चौरस मीटर भूखंडापैकी १३९९ चौरस मीटर भूखंड शासकीय असल्याचे मान्य करीत हा भूखंड परत घेण्याचे प्रस्तावित केले आहे. उर्वरित ३१८२.९५ चौरस मीटर भूखंडाबाबत त्यांनी आपल्या अहवालात कुठलेही भाष्य केलेले नाही. विकासक मे. गोल्ड प्लाझा यांनी खरेदीखत करून ४५८१.९५ चौरस मीटर भूखंड खरेदी केला असला तरी आता त्यापैकी १३९९ चौरस मीटर भूखंड शासकीय असल्यामुळे परवानगी न घेता हा व्यवहार झाल्यामुळे संपूर्ण खरेदीखतच रद्द झाल्याचा दावा कोटक यांनी केला आहे. उर्वरित भूखंड पेन्शन अँड टॅक्स विभागाचा म्हणजे पर्यायाने शासकीय भूखंडच असल्याचे कोटक यांचे म्हणणे आहे.

जिल्हाधिकारी  जोशी यांनी आपल्या अहवालात, ट्रस्टला १८९३ मध्ये ज्या खरेदी दस्तावेजाद्वारे भूखंड मिळाल्याचा दावा करण्यात आला आहे, त्यात खाडाखोड असल्याचे नमूद केले आहे. भूखंडाचे पोटविभाजन करताना शासनाची परवानगी घेण्यात आलेली नाही तसेच भाडेपट्टा मुदत संपल्यानंतर २००५ आणि २०१० मध्ये हस्तांतरण झालेले असून हे गंभीर असल्याकडेही जोशी यांनी लक्ष वेधले आहे. जोशी यांनी कारवाईचे आदेश दिले असले तरी या घोटाळ्याला जबाबदार असणाऱ्या आतापर्यंतच्या सरकारी बाबूंवरही कारवाई व्हावी, अशी अपेक्षा कोटक यांनी व्यक्त केली आहे.

विकासकाची दादागिरी..

कच्छी लोहाणा गृह ट्रस्टने मे. गोल्ड प्लाझा विकासकाला बेकायदा विक्री केलेल्या भूखंडावर २२५ भाडेकरूंचे वास्तव्य आहे. या रहिवाशांच्या पुनर्वसनाबाबत प्रस्ताव देण्याऐवजी त्यांना तेथून हाकलून लावण्यासाठी विकासकाने प्रचंड धाकदपटशा दाखविण्यास सुरुवात केली आहे. यापैकी ५० ते ५५ सदनिका विकासकाने खरेदी केल्या असून उर्वरित सदनिकाधारकांना येनकेनप्रकारेण त्रास देण्यासाठी तब्बल २५ ते ३० महिला तर ५ ते १० पुरुष सुरक्षारक्षक तैनात केले आहेत. या सुरक्षारक्षकांकडून धमकावले जात असल्याबाबत तक्रार करूनही भायखळा पोलीस काहीही कारवाई करीत नाही, असे रहिवाशांचे म्हणणे आहे. उपायुक्त प्रवीण पडवळ यांच्याकडे तक्रार केली असता त्यांनीही आश्वासन दिले होते. परंतु प्रत्यक्षात काहीही झाले नाही, असे रहिवाशांचे म्हणणे आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Mazgaon land scam case

ताज्या बातम्या