मुंबई : वैद्यकीय पदवी (एमबीबीएस) अभ्यासक्रम हा साडेचार वर्षांचा असून त्यानंतरचे एक वर्ष आंतरवासिता असते. त्यामुळे वैद्यकीय महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांकडून फक्त शैक्षणिक अध्यापन कालावधीसाठीच म्हणजे साडेचार वर्षांचेच शुल्क आकारावे, असे आदेश राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाने (एनएमसी) सर्व वैद्यकीय महाविद्यालये, संस्था व विद्यापीठांना दिले आहेत.
तसेच या नियमाचे पालन न करणाऱ्या संबंधित संस्था व वैद्यकीय महाविद्यालयाविरोधात कठाेर कारवाई करण्यात येईल, असेही आयोगाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
काही वैद्यकीय महाविद्यालये, संस्था, खासगी विद्यापीठे एमबीबीएस अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून पाच किंवा साडेपाच वर्षाच्या कालावधीचे शुल्क आकारत असल्याचे उघडकीस आले आहे. या वैद्यकीय महाविद्यालयांकडून शैक्षणिक अध्यापनाचे साडेचार वर्ष व आंतरवासिताचे एक वर्ष असे साडेपाच वर्षाचे शुल्क एमबीबीएसच्या विद्यार्थ्यांकडून घेण्यात येत आहे.
मात्र ही पद्धत एमबीबीएस अभ्यासक्रमाच्या शैक्षणिक संरचनेशी सुसंगत नाही. तसेच शैक्षणिक अध्यापनाचा भाग नसलेल्या कालावधीसाठी शुल्क आकारले जाणे हे अयोग्य असल्याची टीका करून एनएमसीने अशा प्रकारांना आळा घालण्यात यावा, असे आदेश सर्व वैद्यकीय महाविद्यालयांना दिले आहेत.
न्यायालयीन प्रकरणाचा दाखला
राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग कायदा, २०१९ च्या कलम १० आणि कलम २४ नुसार पदवीधर वैद्यकीय शिक्षण नियमावली अंतर्गत तयार केलेल्या क्षमता आधारित वैद्यकीय शिक्षण मार्गदर्शक तत्त्वे २०२४ चा आधार घेत एमबीबीएस अभ्यासक्रमाचा शैक्षणिक कालावधी साडेचार वर्षे (५४ महिने) असून त्यानंतर एक वर्षाचीआंतरवासिता करणे बंधनकारक असते, याकडेही एनएमसीने वैद्यकीय महाविद्यालये, संस्था व विद्यापीठांचे लक्ष वेधले.
तसेच अभिषेक यादव विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया, टी.एम.ए. पै फाउंडेशन विरुद्ध कर्नाटक राज्य, इस्लामिक अकॅडमी ऑफ एज्युकेशन विरुद्ध कर्नाटक राज्य, आणि पी. ए. इनामदार विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य या खटल्यांचा संदर्भही एनएमसीने दिला. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने शुल्क रचना वाजवी, पारदर्शक, शोषणरहित आणि विद्यार्थ्यांच्या जीवनमानाशी सुसंगत असली पाहिजे, असे स्पष्ट आदेश दिल्याचेही एनएमसीने म्हटले. त्यामुळे एमबीबीएस अभ्यासक्रमाचे शुल्क केवळ साडेचार वर्षांच्या शैक्षणिक कालावधीसाठीच आकारावे, असे स्पष्ट निर्देश एनएमसीने सर्व वैद्यकीय महाविद्यालये, संस्था आणि विद्यापीठांना दिले आहेत.
उल्लंघन केल्यास कठोर कारवाई होणार
राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम २०१९ आणि न्यायालयांनी दिलेल्या निर्णयांमधील वैधानिक तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याचे उल्लंघन करण्यात आल्यास संबंधित संस्था, वैद्यकीय महाविद्यालयांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा एनएमसीने दिला आहे. या निर्णयामुळे देशभरातील एमबीबीएस विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. तसेच शुल्क आकारणीतील अनियमितता रोखण्याच्या दिशेने हा महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
