मुंबई : ”मॅकडॉवेल्स” आणि ”ओल्ड मॉन्क” रमवरील भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाच्या (एफएसएसएआय) कारवाईवर मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी प्रश्न उपस्थित केला. तसेच हा वाद उत्पादनांची गुणवत्ता किंवा सुरक्षितता यापेक्षा तपशीलपत्राच्या (लेबलिंग) पद्धतीशी संबंधित असल्याचे न्यायालयान सुनावले.
उत्पादक युनिट्सच्या तपासणीनंतर एफएसएसएआयने काढलेल्या आदेशांना ”युनायटेड स्पिरिट्स लिमिटेड” आणि ”मोहन मिकिन लिमिटेड” या मद्य उत्पादक कंपन्यांनी आव्हान दिले आहे. त्यांनी केलेल्या याचिकांवरील सुनावणीच्या वेळी प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने एफएसएसएआय कारवाईवर प्रश्न उपस्थित केला. तत्पूर्वी, बंदीचा आदेश काढण्यापूर्वी बाजू मांडण्याची योग्य संधी दिली नाही. हे उत्पादन अनेक वर्षांपासून एकाच प्रक्रियेद्वारे तयार केले जात आहे आणि त्यांच्या गुणवत्तेबाबत किंवा ग्राहकांना झालेल्या कोणत्याही हानीबाबत कोणतीही तक्रार आली नसल्याचा दावाही ”युनायटेड स्पिरिट्स”च्या वतीने ज्येष्ठ वकील बिरेंद्र सराफ यांनी केला.
दुसरीकडे, कंपनीचे उत्पादन विहित मानकांनुसार आणि नियमांनुसारच होत असल्याचे कागदपत्रांच्या आधारे सिद्ध करू शकतो. तथापि, कोणाच्या तरी मनात हे उत्पादन ”रम” नसल्याचा समज झाला, असे मोहन मिकिन”च्या वतीने ज्येष्ठ वकील नवरोज सिरवई यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच हे उत्पादन अनेक वर्षांपासून कोणत्याही तक्रारीशिवाय विकले जात असून कोणीही तक्रार केली नसल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला.
एफएसएसएआयने नवीन उत्पादनावर आणि विक्रीवर बंदी घातली असली, तरी विद्यमान साठ्याला रम फ्लेवर्ड स्पिरिट या नवीन तपशीलपत्रासह विक्री करण्यास परवानगी देण्यात आली होती. तथापि, तपशीलपत्रामध्ये त्वरित बदल करणे शक्य नाही. त्यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची मंजुरी आवश्यक असते, असेही याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याची दखल घेऊन केवळ एखाद्या ग्राहकाने मद्याच्या गुणवत्तेबाबत तक्रार केल्यास कारवाई केली जाऊ शकते का, असा प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केला.
योग्य तपशीलपत्र सुनिश्चित करणे हीच मुख्य चिंता
योग्य तपशीलपत्र लावण्याबाबत मुख्य चिंता होती. उत्पादनांमध्ये अनधिकृत कृत्रिम किंवा ”निसर्गाशी मिळतेजुळते” फ्लेवरिंग पदार्थ आहेत आणि त्यांच्या तपशीलपत्रामुळे ग्राहकांची दिशाभूल होऊ शकते, असा दावा एफएसएसएआयने केला. मात्र, अन्न विश्लेषकाला ही उत्पादने असुरक्षित किंवा हानिकारक आढळली नाहीत. तसेच ”रम”साठी विहित मानकांची पूर्तता करण्यात ही उत्पादने अपयशी ठरल्याचेही कंपन्यातर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले.
प्रतिज्ञापत्रावर भूमिका स्पष्ट करा
ग्राहकांना उत्पादनाचे स्वरूप कसे समजेल, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला आणि हा मुद्दा गुणवत्तेबाबत नाही, तर तपशीलपत्राशी संबंधित असल्याचे निरीक्षण नोदवले. तसेच, केंद्र सरकारला १९ ऑगस्टपर्यंत प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश देऊन न्यायालयाने सुनावणी २४ ऑगस्ट रोजी सुचीबद्ध केली.
