गर्भलिंग निदान करणाऱ्या केंद्रांवर मकोका लागू करण्यासाठी विधेयक; आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांची विधान परिषदेत घोषणा

नियम ९७ अंतर्गत डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी उपस्थित केलेल्या चर्चेला उत्तर देताना आबिटकर यांनी आरोग्य विभागात सुरू असलेल्या अनेक उपाययोजना सांगितल्या. केवळ कायदे करून चालणार नाही, तर त्यांची कठोर अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. राज्यभरातील बेकायदेशीर गर्भलिंग निदान केंद्रांचा शोध घेण्यासाठी आशा सेविका, अंगणवाडी सेविका आणि आरोग्य यंत्रणेचा सक्रिय सहभाग घेतला जाणार आहे. यासाठी टास्क फोर्स ची स्थापना केली जाईल. त्यासाठी एक स्वतंत्र कृती आराखडा तयार केला जाईल.

स्थापन करण्यात येणाऱ्या राज्यस्तरीय विशेष टास्क फोर्स चे मुख्यालय पुण्यात असेल. ही यंत्रणा संपूर्ण राज्यातील आरोग्य यंत्रणेवर देखरेख ठेवेल. याशिवाय विधानसभा आणि विधान परिषदेतील सदस्यांची स्वतंत्र मॉनिटरिंग समिती स्थापन करून प्रत्येक मतदारसंघातील संशयित केंद्रांवर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी देण्यात येईल.

“हा प्रश्न केवळ काही जिल्ह्यांपुरता मर्यादित नसून संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी चिंतेचा विषय आहे. मुलगाच हवा या मानसिकतेतून गर्भलिंग निदान केले जाते. त्यामुळे समाजात व्यापक जनजागृतीची चळवळ उभी करण्याची गरज आहे,” असे आबिटकर यांनी सांगितले. गर्भलिंग निदानासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पोर्टेबल सोनोग्राफी मशिन्स तसेच संबंधित औषधांच्या गैरवापरावरही कठोर कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

या चर्चेत डॉ. राजीव पोतदार, डॉ. मनीषा कायंदे, उषा खापरे, बच्चू कडू, विक्रम काळे यांच्यासह अनेक सदस्यांनी सहभाग घेतला. सदस्य चित्रा वाघ यांनी राज्यात आयव्हीएफ (IVF) केंद्रांची झपाट्याने वाढ होत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. अनेक ठिकाणी सोनोग्राफी आणि आयव्हीएफ प्रक्रियेचा गैरवापर करून स्त्रीभ्रूणहत्या होत असल्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली. खाजगी आयव्हीएफ केंद्रांचे नियमित ऑडिट करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन करण्याची मागणी त्यांनी केली.

चर्चेच्या अखेरीस गर्भलिंग निदान आणि स्त्रीभ्रूणहत्येविरोधात कठोर कायदेशीर कारवाई, प्रभावी देखरेख आणि लोकप्रतिनिधींच्या सक्रिय सहभागातून राज्यात निर्णायक मोहीम राबविण्याचा निर्धार आबिटकर यांनी व्यक्त केला.