मुंबई : संसद तसेच विधिमंडळाच्या अंदाज समितीचे अध्यक्ष व सदस्यांसाठी चक्क चांदीच्या थाळीतून पंचपक्वान्नचा बेत करण्यात आला होता. यासाठी चांदीच्या एका थाळीचे भाडे होते ५५० रुपये तर भोजन होते चार हजार रुपयांचे. म्हणजेच एका खासदार वा आमदाराच्या भोजनावर राज्य विधिमंडळाने साडेचार हजार रुपये खर्च केले आहेत.
संसद व राज्य विधिमंडळातील अंदाज समिती त्यांचे अध्यक्ष व सदस्यांच्या दोन दिवसीय राष्ट्रीय परिषदेचा मंगळवारी मुंबईत समारोप झाला. अर्थसंकल्पातील तरतुदींंचे उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी काटकसरीच्या शिफारशी करण्याची जबाबदारी ज्या अंदाज समितीवर असते, त्या समितीच्या परिषदेत चांदीच्या ताटातून पंचपक्वान्न देत राज्य निधीची उधळपट्टी करण्यात आल्याचा आरोप होत आहे.

अंदाज समित्यांचे अध्यक्ष व सदस्य असे २५० विशेष आणि ३५० अधिकारी असे ६०० अतिथी या परिषदेत सहभागी झाले होते. पाहुण्यांच्या स्वागतासाठी विधिमंडळाबाहेर ४० फूट उंचीच्या फलकांच्या भिंती उभ्या केल्या होत्या. विशेष पाहुण्यांच्या निवासाची सोय हॉटेल ताज पॅलेस तर त्यांच्यासोबतच्या अधिकाऱ्यांची हॉटेल ट्रायडंटला होती. विधिमंडळ प्रांगणात मलमली कापडाची दोन वातानुकूलीत शामियाने उभारले होते. त्यात मोठाली झुंबरे लावली होती. सभागृहातून शामियाना मध्ये येण्यासाठी लाला गालिचा होता.

आश्चर्य म्हणजे येथे जेवणासाठी ताटे, चमचे, वाट्या, ग्लास चक्क चांदीचे होते. इथली वॉश बेसीन उत्तम कलाकुसरीची होती. हॉटेलमध्ये रात्री पाहुण्यांसाठी सांस्कृतिक कार्यक्रम, हॉटेल ते विधिमंडळ येथे पाहुण्यांना येण्याजाण्यासाठी स्वतंत्र मोटार आणि परिषद संपल्यानंतर मुंबईची सहल असे उत्तम नियोजन करण्यात आले होते.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

भोजनाची व्यवस्था ‘निखिल’ या कॅटरर्स कडे होती. यासाठी चांदीची भांडी भाड्याने आणली होती.. एका ताटाचे दिवसाचे भाडे ५५० रुपये असल्याची माहिती या कॅटरर्स कंपनीचे व्यवस्थापक निखिल टिपणीस यांनी दिली. . भोजनात कोथिंबीर वडी, मालवणी करी, सुरमई फ्राय, दहीवडे, बटाट्याची भाजी आणि पुरण पोळी असा मराठीच मेनू होता. एका थाळीचा दर हा चार हजार रुपये आकारण्यात आल्याची माहिती विधिमंडळातील अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली. अंदाज समिती ही अर्थसंकल्पीय तरतूदीसंदर्भातली तपासणी करणे व त्या अनुषंगाने खर्चाचा आढावा घेऊन शासनाला काटकसर बाबत शिफारसी करत असते. त्या अंदाज समितीच्या अधिवेशनात पैशांची उधळपट्टी केल्याने राज्य विधिमंडळांच्या कारभाऱ्यांच्या कामकाज पद्धतीवर पुन्हा एकदा बोट ठेवले जात आहे.