मुंबई : मानहानीच्या खटल्यातून शिवसेना खासदार संजय राऊत यांची निर्दोष सुटका करण्याचा सत्र न्यायालयाचा निर्णय रद्द करा या मागणीसाठी भाजप नेते किरीट सोमय्या यांच्या पत्नी मेधा यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायालयानेही मेधा यांच्या अपिलाची दखल घेऊन राऊत यांना नोटीस बजावली आहे व भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.
या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये माझगाव सत्र न्यायालयाने राऊत यांना त्यांच्यावरील आरोपांत दोषी ठरवून १५ दिवसांची शिक्षा सुनावण्याचा निर्णय रद्द केला होता. तसेच, राऊत यांची या प्रकरणातून निर्दोष सुटका केली होती. या आदेशाला मेधा यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यावर न्यायमूर्ती शिवकुमार डिगे यांच्या एकलपीठापुढे सुनावणी झाली. त्यावेळी, मेधा यांच्या अपिलाची दखल घेऊन न्यायालयाने राऊत यांना नोटीस बजावली आणि प्रकरणाची सुनावणी १८ जून रोजी सूचीबद्ध केली.
सत्र न्यायालयाचा निर्णय कायद्याच्या दृष्टीने चुकीचा आणि बेकायदेशीर असल्याचा दावा मेधा अपिलात केला आहे. तसेच, राऊत यांनी प्रसारमाध्यमांसमोर आपल्या आणि आपल्या पतीविरुद्ध निराधार व मानहानीकारक आरोप केल्याचे पुरावे आहेत. तरीही, सत्र न्यायालयाने दंडाधिकाऱ्यांचा निर्णय रद्द करून राऊत यांची आरोपांतून निर्दोष सुटका केली. त्यामुळे, सत्र न्यायालयाचा हा निर्णय बेकायदा ठरवून रद्द करा, अशी मागणी मेधा यांनी अपिलाद्वारे केली आहे.
प्रकरण काय?
मीरा- भाईंदर महानगरपालिकेतील सार्वजनिक शौचालयांचे बांधकाम आणि देखभालीसाठीच्या शंभर कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यात मेधा सोमय्या गुंतल्याचा आरोप करणारे वृत्त १५ व १६ एप्रिल २०२२ रोजी सामनामध्ये प्रसिद्ध झाले होते. त्यानंतर मेधा यांनी राऊत यांच्याविरुद्ध मानहानीची तक्रार दाखल केली होती. हे वृत्त वाचून आपल्याला धक्का बसल्याचे मेधा यांनी तक्रारीत म्हटले होते.
राऊत यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना केलेली वक्तव्ये ही बदनामीकारक आहेत. सर्वसामान्यांच्या नजरेत आपली बदनामी करण्यासाठी ही विधाने केल्याचा दावाही मेधा यांनी केला होता. मेधा यांच्या आरोपांत तथ्य असल्याचा निष्कर्ष देऊन दंडाधिकारी न्यायालयाने राऊत यांना दोषी ठरवले होते व त्यांना १५ दिवसांची शिक्षा सुनावली होती. या निर्णयाला राऊत यांनी सत्र न्यायालयात आव्हान दिले होते. सत्र न्यायालयाने राऊत यांचे अपील योग्य ठरवून त्यांची निर्दोष सुटका केली होती.
