देशातील ४९० वैद्यकीय महाविद्यालयांत बायोमेट्रिक पद्धत राबवणार देशातील अनेक खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांत प्राध्यापक नसताना ते असल्याचे दाखवले जाते. तर अनेक महाविद्यालयांत प्राध्यापकच गायब असतात. या साऱ्याला आता चाप बसणार असून ‘मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया’ची (एमसीआय) थेट नजर वैद्यकीय प्राध्यापकांच्या हजेरीवर राहणार आहे. देशभरातील ४९० वैद्यकीय महाविद्यालयांतील प्राध्यापकांकरता यासाठी बायोमेट्रिक पद्धत राबविण्यात येणार आहे. येत्या सहा महिन्यांत ही सर्व महाविद्यालये थेट ‘एमसीआय’ला जोडली जाणार आहेत. यासाठी ‘डिजीटल मिशन मोड प्रोजेक्ट’ ही महत्त्वाकांक्षी योजना केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडून राबविण्यात येत असून यासाठी ४५ कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. याशिवाय देशभरातील व्यवसाय करणाऱ्या डॉक्टरांसाठी ‘एक देश एक नोंदणी’ ही संकल्पना राबविण्यात येत असून देशातील सर्व डॉक्टरांना ‘इलेक्ट्रॉनिक रेम्डिओ फ्रिक्वेन्सी ओळखपत्र’ देण्यात येणार आहे.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘डिजिटल इंडिया’ या संकल्पनेअंतर्गत आरोग्य मंत्रालयाने वैद्यकीय महाविद्यालयांतील प्राध्यापक तसेच देशभरातील व्यावसायिक डॉक्टरांसाठी ‘डिजिटल मिशन मोड प्रोजेक्ट’ योजना राबविण्यास सुरुवात केली आहे. देशातील अनेक खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांत ‘घोस्ट’ प्राध्यापकांची नियुक्ती दाखवली जाते. हे प्राध्यापक केवळ कागदोपत्री असून प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांना शिकविण्यासाठी कधीही उपलब्ध नसतात. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांत प्राध्यपकांना दीड लाख रुपये पगार मिळत असतानाही अनेक प्राध्यापक सकाळी हजेरी लावून खासगी प्रॅक्टिससाठी निघून जातात. या साऱ्याला बायोमेट्रिक पद्धतीने आळा बसणार आहे. प्रत्येक महाविद्यालयातील सव्‍‌र्हर हा ‘मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया’मधील मुख्य सव्‍‌र्हरशी जोडलेला राहणार आहे. त्यामुळे खोटय़ा नोंदी, बोगस अध्यापक तसेच एकाचवेळी दोन महाविद्यालयांत शिकवणारे प्राध्यापक अशा प्रकारांना आळा बसणार आहे. याशिवाय देशातील सर्व डॉक्टरांना ‘यूआयडी’च्या माध्यमातून जोडण्याची योजनाही राबविण्यात येत आहे. देशात सुमारे नऊ लाख ५० हजार डॉक्टर आहेत. यातील काही परदेशात गेले असतील तर काहींचा मृत्यू झाला असू शकतो. काही बोगस डॉक्टरही असतात. ‘एक देश एक नोंद’ योजनेमुळे एकाच नोंदणीवर डॉक्टरांना देशात कोठेही व्यवसाय करता येणार असून ‘आरएफआयडी’द्वारे होणाऱ्या नोंदणीमुळे त्यांचा संपूर्ण तपशील एकाच ठिकाणी मिळणे शक्य होणार आहे. या प्रकल्पामुळे वैद्यकीय महाविद्यालयात कोणत्या फॅकल्टीचे किती डॉक्टर आहेत यासह सर्व माहिती तर उपलब्ध होणारच आहे शिवाय पारदर्शकता आणणेही शक्य होणार असल्याचे ‘एमसीआय’च्या अध्यक्षा जयश्री मेहता यांनी सांगितले. डिजिटल मिशन मोड प्रोजेक्टअंतर्गत तेलंगणामध्ये ४५ हजार व्यावसायिक डॉक्टरांची नोंदणी करण्यात आली असून यात हैदराबादेतील १८ हजार डॉक्टरांचा समावेश आहे.
