राज्यांच्या ‘सीईटी’ला केंद्राची मान्यता आवश्यक ‘नीट’च्या सक्तीतून राज्यातील विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्य सरकारच्या सीईटीला मान्यता देणारी किंवा नीटमधून काही राज्यांना सवलत देणारी अधिसूचना जारी करण्याचा कायदेशीर मार्ग अजूनही निघू शकतो. त्यासाठी महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांनी आणि पालक व विद्यार्थ्यांनी केंद्र सरकारवर दबाव आणणे गरजेचे आहे. केंद्र सरकारने नवीन अधिसूचना जारी करून राज्याच्या सीईटीला मान्यता देण्याच्या पर्यायावर विचार करून योग्य ती पावले टाकली जातील, असे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. वैद्यकीय व दंतवैद्यकीयला जाऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने यंदापासूनच ‘नीट’ची सक्ती केली आहे. त्यामुळे राज्यातील सुमारे पावणेतीन लाख विद्यार्थी व त्यांचे पालक चिंतेत आहेत. ‘नीट’बाबत केंद्र सरकारने आदेश जारी केल्याने राज्य सरकारने जरी प्रवेशपरीक्षेचा कायदा केला असला तरी केंद्र सरकारचे अधिकार हे अधिक वरचढ ठरतात, या तांत्रिक मुद्दय़ावर सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशात दुरुस्ती करण्याची महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांची विनंती सोमवारी फेटाळून लावली. केंद्र सरकारने वैद्यकीय शिक्षण परिषद (मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया) कायद्यातील अधिकार वापरून ‘नीट’ परीक्षेची अधिसूचना २०१० मध्ये जारी केली होती. ही परीक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने २०१३ मध्ये रद्दबातल केली. त्या वेळी ज्येष्ठ वकील आशुतोष कुंभकोणी यांनी ‘नीट’विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडली होती. मात्र घटनापीठाने तो आदेश मागे घेऊन ‘नीट’च्या अधिसूचनेचे पुनरुज्जीवन केले. या दरम्यानच्या काळात राज्य सरकारने कायदा करून त्यात प्रवेशपरीक्षेची तरतूद केली आहे. त्यामुळे काही कायदेतज्ज्ञांच्या मते राज्याचा कायदा असल्याने व केंद्राची अधिसूचना असल्याने तो वरचढ ठरतो. मात्र काहींच्या मते अधिसूचना काढल्याने ती अधिक वरचढ आहे. मात्र केंद्र सरकार या अधिसूचनेत कधीही दुरुस्ती करू शकते. राज्य सरकारने घेतलेल्या प्रवेशपरीक्षांना ‘नीट’च्या बरोबरीने मान्यता देणे किंवा अभ्यासक्रमातील बदलांसाठी काही कालावधी आवश्यक असल्याने ‘नीट’मध्ये सहभागी होण्यासाठी दोन-तीन वर्षांचा कालावधी देणे किंवा ‘नीट’मध्ये सामील व्हायचे की नाही, याचा पर्याय राज्य सरकारच्या निर्णयावर सोडणे, अशा प्रकारची कोणतीही कायदेशीर तरतूद केंद्राला करता येईल. या तरतुदीद्वारे विद्यार्थ्यांना दिलासा देता येईल, असे ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांच्यासह काही कायदेतज्ज्ञांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले. राज्य सरकारने घेतलेल्या प्रवेशपरीक्षांना ‘नीट’च्या बरोबरीने मान्यता देणे किंवा अभ्यासक्रमातील बदलांसाठी काही कालावधी आवश्यक असल्याने ‘नीट’मध्ये सहभागी होण्यासाठी दोन-तीन वर्षांचा कालावधी देणे किंवा ‘नीट’मध्ये सामील व्हायचे की नाही, याचा पर्याय राज्य सरकारच्या निर्णयावर सोडणे, अशा प्रकारची कोणतीही कायदेशीर तरतूद केंद्राला करता येईल. या तरतुदीद्वारे विद्यार्थ्यांना दिलासा देता येईल, असे ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांच्यासह काही कायदेतज्ज्ञांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.
