वैद्यकीय पदव्युत्तरसाठीचे अर्ज घटले

वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेताना बंधपत्रानुसार ग्रामीण भागांतील सेवाकाळ पूर्ण करण्याच्या अटीमुळे यंदा या अभ्यासक्रमासाठी आलेल्या प्रवेश अर्जाची संख्या काहीशी रोडावली आहे. मात्र तरीही प्रवेशासाठीची स्पर्धा अटीतटीचीच आहे.

शासकीय महाविद्यालयांतून वैद्यकीय (एमबीबीएस) दंतवैद्यकीय (बीडीएस) पदवी अभ्यासक्रम करणाऱ्या किंवा कोणत्याही खासगी महाविद्यालयांतून पदवी अभ्यासक्रमाच्या कालावधीत शासनाची शिष्यवृत्ती, शुल्कमाफी असे लाभ घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ग्रामीण भागांत काम करणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी शासन या विद्यार्थ्यांकडून बंधपत्र घेते. बंधपत्रानुसार सेवा कालावधी पूर्ण न करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या (एम.डी, एम. एस) प्रवेशासाठी अपात्र ठरवण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. दोन वर्षांपूर्वी (२०१७) घेण्यात आलेल्या या निर्णयामुळे गेल्यावर्षीच्या प्रवेशासाठी (२०१८-१९) अनेक विद्यार्थी अपात्र ठरत होते. त्यामुळे ही अट पुढील वर्षीपासून लागू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. त्यामुळे यंदापासून हा निर्णय अमलात आला आहे. या निर्णयामुळे यंदा प्रवेश अर्जाच्या संख्येत मात्र घट झाली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत जवळपास दोन हजार अर्ज यंदा कमी आले आहेत.

बंधपत्रित सेवेची अट लागू करण्यासाठी गेल्या वर्षी मुदतवाढ देण्यात आली असली तरी काही विद्यार्थ्यांचा सेवा कालावधी पूर्ण होण्यासाठी एखाद-दोन महिने कमी पडत आहेत. त्याचप्रमाणे खासगी महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांसाठी ही अट गेल्या वर्षीच लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे यंदा विद्यार्थ्यांच्या अर्जात काहीशी घट झाली आहे. प्रवेश अर्जाचे प्रमाण घटले असले तरी प्रवेशासाठीची स्पर्धा मात्र अटीतटीचीच आहे. वैद्यकीय आणि दंतवैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या सोळाशे जागा उपलब्ध आहेत.

घट कशी?

राज्याचे परीक्षा आणि प्रवेश नियामक प्राधिकरण राज्याच्या आखत्यारीतील जागांवरील ही प्रवेश प्रक्रिया राबवते. प्राधिकरणाकडे यंदा वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी ४ हजार १६६ अर्ज आले आहेत. गेल्या वर्षी ६ हजार १२२ विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले होते. दंतवैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी १ हजार १९० विद्यार्थ्यांनी यंदा अर्ज केले आहेत, तर गेल्या वर्षी १ हजार ६१३ विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले होते.