मुंबई : पंजाब नॅशनल बँक (पीएनबी) कर्ज घोटाळ्यातील प्रमुख आरोपी आणि फरारी हिरे व्यापारी मेहुल चोक्सी याला फरारी आर्थिक गुन्हेगार घोषित करण्याच्या मागणीसाठी सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) केलेल्या अर्जावरील निर्णय विशेष न्यायालयाने मंगळवारी राखून ठेवला. या प्रकरणाला सात ते आठ वर्षे उलटून गेली आहेत आणि हे प्रकरण अनेक वर्षे प्रलंबित ठेवता येणार नाही, असेही न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवताना स्पष्ट केले.
ईडीने जुलै २०१८ मध्ये चोक्सी याला फरारी आर्थिक गुन्हेगार कायद्याच्या तरतुदींनुसार फरारी घोषित करण्याची आणि त्याची मालमत्ता जप्त करण्याची मागणी करणारा अर्ज विशेष न्यायालयात केला होता. तथापि, ईडीच्या अर्जात प्रक्रियात्मक त्रुटी असल्याचा आरोप करणारा अर्ज आणि याचिका चोक्सी याने अनुक्रमे विशेष न्यायालय आणि उच्च न्यायालयात केल्या होत्या. त्यामुळे, ईडीच्या अर्जावरील सुनावणी प्रलंबित होती. तथापि, उपरोक्त निरीक्षण नोंदवून तसेच चोक्सीच्या वकिलांची पुढील युक्तिवादासाठी वेळ देण्याची विनंती फेटाळून चोक्सी याला फरारी आर्थिक गुन्हेगार घोषित करण्याच्या मागणीसाठी ईडीने केलेल्या अर्जावरील निर्णय विशेष न्यायालयाने राखून ठेवला.
दरम्यान, तपास यंत्रणांच्या प्रत्यार्पणाच्या विनंतीनंतर चोक्सी याला बेल्जियममध्ये अटक केली गेली. त्यानंतर, चोक्सी याने विशेष न्यायालयात अर्ज करून त्याला फरारी आर्थिक गुन्हेगार घोषित करण्यासाठी सुरू केलेली कारवाई रद्द करण्याची मागणी केली होती. प्रत्यार्पणाच्या विनंतीनंतर भारतातील प्रलंबित प्रकरणांमध्ये आपल्याला बेल्जियममध्ये अटक करण्यात आली. ही बाब लक्षात घेता आपल्याला फरारी आर्थिक गुन्हेगार घोषित करण्यासाठी सुरू केलेली कारवाई रद्द केली पाहिजे, असा दावा चोक्सी याने अर्जात केला होता. तसेच, प्रत्यार्पणाच्या कारवाईबाबत आपली बेल्जियममध्ये न्यायालयीन लढाई सुरू आहे. त्यामुळे, आपण भारतात परत येऊ शकत नसल्याचेही चोक्सी यांनी अर्जात म्हटले होते. परंतु, फरारी आरोपी न्यायालयासमोर उपस्थित झाल्यावरच त्याच्याविरुद्धची फरारी आर्थिक गुन्हेगार घोषित करण्याची कारवाई रद्द केली जाऊ शकते. मात्र, चोक्सी हा न्यायालयासमोर हजर झालेला नाही. त्यामुळे, त्याच्याविरुद्धची कारवाई तूर्त तरी रद्द करता येणार नाही, असा दावा ईडीने केला होता. तसेच, चोक्सी याच्या अर्जात कोणतेही तथ्य नसल्याचा दावा करून तो फेटाळण्याची मागणी केली होती. चोक्सी (६५) आणि त्याचा पुतण्या हिरे व्यापारी नीरव मोदी हे १३,००० कोटी रुपयांच्या पीएनबी बँक कर्ज घोटाळ्यातील प्रमुख आरोपी आहेत.
फरारी आर्थिक गुन्हेगार कोणाला घोषित करतात ?
फरारी आर्थिक गुन्हेगार (एफईओ) कायद्यानुसार, एखाद्या व्यक्तीविरुद्ध १०० कोटी रुपये किंवा त्याहून अधिक गुन्ह्यासाठी वॉरंट बजावले गेले असेल आणि त्या व्यक्तीने भारतातून पलायन केले केले असेल तर त्याला फरारी आर्थिक गुन्हेगार घोषित केले जाऊ शकते. फरारी आर्थिक गुन्हेगार घोषित केल्यानंतर संबंधित व्यक्तीची मालमत्ता तपास यंत्रणेकडून जप्त केली जाऊ शकते.
