चौफेर टीकेनंतर सरकारचे पाऊल; काळा कायदा आणण्याचा प्रयत्न, काँग्रेसचा आरोप मुंबई : राज्य शासनाने दोन दिवसांपूर्वी आंतरजातीय व आंतरधर्मीय विवाह-परिवार समन्वय समिती स्थापन करणारा आदेश काढला होता, तो रद्द करून आता फक्त आंतरधर्मीय विवाहसंबंधी समिती काम करणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या समितीच्या आडून आंतरधर्मीय विवाहांना विरोध करण्याचा आणि महिलांप्रति काळा कायदा आण्याचा शिंदे-फडणवीस सरकारचा प्रयत्न आहे, अशी टीका काँग्रेस नेते माजी खासदार हुसेन दलवाई यांनी केली आहे. राज्यात नोंदणीकृत, अनोंदणीकृत, धार्मिकस्थळी करण्यात आलेले , पळून जाऊन आंतरजातीय व आंतरधर्मीय विवाह केलेल्या व्यक्तींची माहिती प्राप्त करून वादविवादाचे निराकरण करणे, नवविवाहित मुली, महिला यांच्या कुटुंबीयांशी संपर्क ठेवणे, अशा प्रकारे आंतरजातीय, आंतरधर्मीय विवाहांवर नजर ठेवण्यासाठी राज्याचे महिला व बालविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या आदेशावर टीका झाली होती. सरकार आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन देत असताना मंत्री लोढा यांनी आंतरजातीय विवाहांचा या आदेशात समावेश केला होता. टीकेनंतर त्यात बदल करण्यात आला आहे. आता ही समिती फक्त आंतरधर्मीय विवाहाशी संबंधित असेल असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. महिला संरक्षणाच्या नावाने त्यांच्या व्यक्तिगत जीवनामध्ये हस्तक्षेप करण्याच्या हेतूने मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय समिती गठित करण्यात आली आहे. या माध्यमातून शिंदे-फडणवीस सरकार महिलांप्रति काळा कायदा आणण्याचा प्रयत्न करीत आहे, अशी टीका दलवाई यांनी केली आहे. आंतरजातीय व आंतरधर्मीय विवाह जाती निर्मूलनाचा उपाय असल्याचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी म्हटले आहे. मात्र हे सरकार आंतरधर्मीय विवाहाला विरोध करीत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. भाजपकडून राजकीय भांडवल अशा प्रकारची समिती स्थापन करण्याच्या राज्य सरकारच्या हेतूवरच संशय व्यक्त करीत, प्रदेश काँग्रेसचे सरचिटणीस सचिन सावंत यांनी भाजपकडून दुर्दैवी श्रद्धा वालकरच्या हत्येचे राजकीय भांडवल केले जात आहे, असा आरोप केला. लग्नानंतर मुलींच्या बाबतीत चुकीचे घडते असे मंत्री लोढा म्हणतात. मग ते तर स्वजाती व स्वधर्मात लग्न केलेल्या मुलींच्या बाबतीत ही लागू पडते. अशा प्रकारे विवाहवर नजर ठेवणारी समिती म्हणजे सज्ञान मुला-मुलींना त्यांच्या मनाजोगता जोडीदार निवडण्याचा मूलभूत अधिकार संविधानाने दिला आहे, त्याचे हनन नाही का, असा सवाल दलवाई यांनी केला आहे.
