जागेचे आरक्षण बदलण्याचा प्रस्ताव फेटाळल्याने विषय तीन महिने लांबणीवर मेट्रो-३च्या कारशेडसाठी आरेतील जागेचे आरक्षण बदलण्याच्या मुद्दय़ावर कोणतीही चर्चा न करता शिवसेनेने बुधवारच्या सुधार समितीच्या बैठकीत हा प्रस्ताव नामंजूर केला. त्यामुळे आता हा प्रस्ताव पुढील तीन महिने सुधार समितीच्या बैठकीसमोर येण्याची शक्यता नाही. याचा फटका आरेतील कारशेड उभारणीच्या प्रक्रियेला बसणार आहे. शिवसेनेने प्रस्ताव नामंजूर केल्याने त्यावर चर्चा करण्याची मागणी भाजपच्या नगरसेवकांनी केली होती. मात्र प्रस्ताव पुकारल्यावर कोणीही चर्चेसाठी हात उंचावला नसल्याचे कारण देत सेनेच्या अध्यक्षांनी प्रस्ताव नामंजूर करत पुढच्या विषयाची चर्चा सुरू केली. नामंजूर केलेला प्रस्ताव किमान तीन महिने सभेत मांडता येत नाही. त्यामुळे किमान तीन महिने तरी कारशेडचा विषय गुंडाळला गेला आहे. मेट्रो-३ हा भुयारी मेट्रो प्रकल्प भाजपकरिता, त्यातही मुख्यमंत्र्यांकरिता प्रतिष्ठेचा मानला जात आहे. परंतु काँग्रेस सरकारच्या काळात जाहीर झालेल्या या प्रकल्पाभोवती सुरुवातीपासूनच अनेक वाद घोंगावत आहेत. त्यातही मेट्रोच्या कारशेडकरिता आरे कॉलनीतील जमिनीचे आरक्षण बदलण्याच्या मुद्दय़ावरून शिवसेना सातत्याने मुख्यमंत्र्यांची कोंडी करण्याची संधी साधते आहे. आरे कॉलनीतील ना विकास क्षेत्रात येत असलेल्या जागेचे आरक्षण बदलून ती मेट्रो कारडेपोच्या वापरासाठी देण्याचा प्रस्ताव मे महिन्यात सुधार समितीत आला होता. शिवसेनेकडून हा प्रस्ताव फेटाळला जाण्याची शक्यता असल्याने भाजप सदस्य उज्ज्वला मोडक यांनी या जागेची पाहणी करून मग निर्णय घेण्याची मागणी केली. त्यानंतर २२ मे रोजी सुधार समिती अध्यक्ष बाळा नर, किरण लांडगे व अशरफ आझमी यांनी प्रस्तावित जागेला भेट दिली. त्यानंतर या पाहणीतील मुद्दय़ांसह या प्रस्ताव बुधवारी पुन्हा सुधार समितीच्या बैठकीत मांडला गेला. या विषयावर बोलायचे आहे, असे भाजपच्या सदस्य उज्ज्वला मोडक, माजी अध्यक्ष प्रकाश गंगाधरे यांनी सांगितले. मात्र त्याआधीच अध्यक्ष बाळा नर यांनी प्रस्ताव नामंजूर केला. प्रस्ताव नामंजूर केल्यास तो तीन महिन्यांच्या आत पुन्हा सभेत मंजुरीसाठी आणता येत नाही. त्याचप्रमाणे प्रस्ताव दफ्तरी दाखल करण्यासाठी काही कारणे देणे गरजेचे असते, मात्र नामंजूर करण्यासाठी कारणांची गरज लागत नाही, असे प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. प्रकल्पासाठी घेतलेल्या ३३ एकर जागेतून आदिवासी पाडे हटवण्यात आले आहेत. या भागातील शेती हे त्यांच्या उपजीविकेचे साधन होते. मात्र त्यांच्या उपजीविकेच्या साधनाची व्यवस्था झालेली नाही. तसेच मेट्रो रेल हा भूमिगत प्रकल्प असताना हा कारडेपो मात्र जमिनीवर बांधला जाणार आहे. त्यामुळे येथील हरितपट्टय़ाचा विनाश होणार आहे, असे बाळा नर यांनी सभेनंतर पत्रकारांना सांगितले. हुकूमशाही कशी चालते? मेट्रो कारडेपोबाबत चर्चा करायची आहे असे भाजपचे सदस्य सांगत असतानाही अध्यक्ष बाळा नर यांनी प्रस्ताव तातडीने नामंजूर करत पुढील विषय पुकारला. याला भाजपच्या सदस्यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. विषय पुकारल्यावर कोणीही चर्चेला हात वर केला नसल्याचे कारण अध्यक्षांनी दिले. ही हुकूमशाही आहे, असे सांगत भाजपच्या नगरसेवकांनी मुद्दा मांडण्यास सुरुवात केली तेव्हा शिवसेनेच्या सदस्य किशोरी पेडणेकर यांनी ‘देशात हुकूमशाही आहे, ती चालते का?’ असा प्रश्न विचारला.
