बहुचर्चित कुलाबा-वांद्रे-सिप्झ मेट्रो-३ प्रकल्पाला उच्च न्यायालय प्रशासनानेही हिरवा कंदील दाखविल्यामुळे या प्रकल्पातील महत्त्वाचा अडथळा दूर झाला आहे. या मेट्रो प्रकल्पासाठी मंत्रालयासमोरील ‘सारंग’ या उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तीचे निवासस्थाने असलेल्या इमारतीच्या आवारातील आवश्यक जागा तात्पुरत्या कामासाठी घेण्यास न्यायालयाने अनुमती दिली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पातील महत्त्वाचा अडथळा दूर झाल्याची माहिती मंत्रालयातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.कुलाबा येथून सुरू होणारी मेट्रो विधानभवन येथून पुढे जाणार आहे. विधान भवन मेट्रो स्थानकाजवळच न्यायमूर्तीची निवासस्थाने असलेल्या ‘सारंग’ इमातीच्या आवारातील काही भाग भुयारी मेट्रो मार्गाच्या कामासाठी मिळावा अशी मागणी ‘मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन’ने सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे केली होती. प्रारंभी ही जागा देण्यास सार्वजनिक बांधकाम विभागाने असमर्थता व्यक्त केली होती. त्यावर ही जागा कमी करून अत्यावश्यक तेवढीच जागा काही महिन्यांसाठी मिळावी, अशी विनंती मेट्रो रेल कार्पोरेशनने केली होती. ही इमारत शासनाच्या मालकीची असली तरी तेथे उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती, काही मंत्रीही राहत असल्याने त्याबाबत उच्च न्यायालयाकडे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने विचारणा केली होती. त्यावर सारंग इमारतीमध्ये राहणाऱ्या न्यायाधिशांच्या सुरक्षिततेचा विचार करता, ‘या प्रकल्पासाठी सारंग इमारतीची तात्पुरत्या कामासाठी आवश्यक जागा कमी करण्याची तयारी मेट्रो व्यवस्थापनाने दाखविली असली तरीही या जागेचा कोणताही भाग वापरू नये,’ अशी भूमिका सुरूवातीस न्यायालय प्रशासनाने घेतली होती. त्यानुसार ही जागा देण्यास सार्वजनिक बांधकाम विभागाने असमर्थता दाखविल्याने विधान भवन स्थानक स्थलांतर करण्याची वेळ मेट्रोवर आली होती. तात्पुरत्या कामासाठीच * हा प्रकल्प मुंबईकरांसाठी महत्त्वाचा आहे. सारंग इमारतीच्या परिसरातील जागा मिळाली नाही तर विधानभवन स्थानक स्थलांतरीत करावे लागेल. शिवाय प्रकल्पही अडचणीत येईल, ही बाब मेट्रो रेल कार्पोरेशन आणि राज्य शासनाने उच्च न्यायालय प्रशसानाच्या निदर्शनास आणली. * तात्पुरत्या कामासाठी ही जागा आवश्यक असून काम पूर्ण होताच जागा पूर्ववत करून देऊ. तसेच काम करताना न्यायाधिशांना आवाजाचा कोणताही त्रास होऊ नये यासाठी ध्वनीनियंत्रण यंत्रणा उभारली जाईल, अशी हमी मुंबई मेट्रो आणि राज्य सरकारने दिल्यानंतर तात्पुरत्या कामासाठी ही जागा उपलब्ध करून देण्यास न्यायालय प्रशासन तयार झाले आहे.
