मुंबई: राज्यातील सत्तेची समीकरणे बदलल्यानंतर मुंबई आणि महानगरांतील काही महत्त्वाच्या प्रकल्पांचे भविष्यही बदलण्याची शक्यता आहे. मेट्रो कारशेड, समृद्धी महामार्ग, बुलेट ट्रेन, वाढवण बंदर यांसारखे भाजप-शिवसेना युतीच्या काळात नांदी झालेले प्रकल्प मविआ सरकारच्या काळात रखडले होते. या प्रकल्पांबाबत भाजपच्या भूमिकेनुसार राज्य सरकार निर्णय घेणार की शिवसेनेची पूर्वीची भूमिका मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कायम ठेवणार, याकडे लक्ष लागले आहे. मेट्रो ३ प्रकल्पाची कारशेड आरे जंगलात प्रस्तावित होती. त्यानुसार युतीच्या काळात आरेतील जागा ताब्यात घेऊन मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने (एमएमआरसी) कामास सुरुवात केली होती. मात्र आरेतील कारशेडला पर्यावरणप्रेमींनी जोरदार विरोध करून ‘आरे बचाव’ चळवळ सुरू केली. या माध्यमातून रस्त्यावर आणि न्यायालयीन लढाई सुरू झाली. न्यायालयाने आरेतील कामाला स्थगिती दिली होती. मात्र आरेमध्ये कारशेड नको, अशी ठाम भूमिका पर्यावरणप्रेमींनी घेतली होती. दुसरीकडे मात्र तत्कालीन फडणवीस सरकार आरेतच कारशेड उभारण्यावर ठाम होते. मुख्यमंत्री पदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी आरेतील कारशेड रद्द करून ती कांजूरला हलविल्यानंतर त्याला भाजपकडून तीव्र विरोध झाला. तसेच कांजूरच्या जागेवरून केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये वाद निर्माण झाला. आता अडीच वर्षे एमएमआरडीएचे अध्यक्ष म्हणून कामकाज केलेले शिंदे शिवसेनेचा कांजूर येथे कारशेड करण्याचा आग्रह कायम ठेवणार की भाजपच्या भूमिकेचा स्वीकार करणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. फडणवीस यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुंबई- नागपूर समृद्धी महामार्गाचे काम संथगतीने सुरू आहे. या प्रकल्पालाही आता वेग दिला जाऊ शकेल. प्रकल्पातील २१० किमीपर्यंतचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. केंद्र शासनाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून वाढवण बंदर प्रकल्प ओळखला जातो. पालघर जिल्ह्यातील वाढवण येथे जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाच्या (जेएनपीए) धर्तीवर मोठे बंदर उभारण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला. यामध्ये जेएनपीए प्रमुख भागीदार असून या प्रकल्पासाठी समुद्रात किमान पाच एकर क्षेत्रात भरावभूमी तयार करण्यात येणार आहे. त्यामुळे पर्यावरणाची हानी होईल असा आरोप करून नागरिक, पर्यावरणप्रेमींनी या प्रकल्पाविरोधात आंदोलन सुरू केले. ठाकरे शासनाच्या काळात सेनेनेही नागरिकांच्या बाजूने भूमिका घेऊन वाढवण बंदराला विरोध केला होता. यावर तोडगा काढण्यासाठी पाच सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली असून सध्या हा प्रकल्प रखडला आहे. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनच्या भूसंपादन यासह मध्य आणि पश्चिम रेल्वेवरील मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाकडून (एमआरव्हीसी) राबवण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांना वेळेत निधी न मिळाल्यामुळे महत्त्वाचे प्रकल्प पुढे सरकू शकले नाहीत. आता राज्यात शिवसेनेतील बंडखोर आणि भाजप शासनाच्या काळात कायमच बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला पाण्यात पाहण्याची शिवसेनेची भूमिका कायम राहणार की प्रकल्पाचा वेग वाढणार, असा प्रश्न आहे. बहुचर्चित बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी ठाणे, पालघर जिल्ह्याबरोबरच मुंबई उपनगरीय रेल्वे मार्गावरील सरकारी आणि खासगी अशी ४३३.८२ हेक्टर जमीन लागणार आहे. यात आतापर्यंत नॅशनल हायस्पीड रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेडकडून ७१ टक्के भूसंपादनच झाले आहे. मुंबई उपनगरीय रेल्वे मार्गावर एमआरव्हीसीकडून राबवण्यात येणाऱ्या एमयूटीपीतील विविध रेल्वे प्रकल्पांना निधी देण्यावरूनही केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारमध्ये वाद झाला.
