‘मेट्रो २ अ’ आणि ‘मेट्रो ७’साठी महसूल मिळविण्यासाठी ‘एमएमएमओसीएल’चा निर्णय

मुंबई : ‘मेट्रो २’ (दहिसर ते डी. एन. नगर) आणि ‘मेट्रो ७’ (दहिसर पूर्व ते अंधेरी पूर्व) मार्गातून तिकिटाखेरीज अन्य मार्गाने महसूल मिळविण्यासाठी मुंबई महा मेट्रो ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेडने (एमएमएमओसीएल) मेट्रो स्थानकाच्या नावाचे अधिकारी आणि मेट्रो स्थानकातील जाहिरातीचे अधिकार व्यावसायिक कंपन्यांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी महा मुंबई मेट्रोने निविदा मागविली होती. मात्र या निविदेला फारसा प्रतिसाद न मिळाल्याने फेरनिविदा काढण्याची नामुष्की ओढवली आहे. 

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (एमएमआरडीए) ‘मेट्रो २ अ’ आणि ‘मेट्रो ७’चे काम वेगात सुरू आहे. येत्या काही महिन्यात या दोन्ही मार्गातील पहिला टप्पा वाहतूक सेवेत दाखल होण्याची शक्यता आहे. एमएमआरडीएच्या या दोन्ही मार्गांची देखभाल, तसेच मेट्रो चालविण्याची संपूर्ण जबाबदारी महा मुंबई मेट्रोवर सोपविण्यात आली आहे. त्यादृष्टीने महामुंबई मेट्रोची तयारी सुरू आहे. दोन्ही मेट्रो मार्गाच्या देखभाल आणि मेट्रो चालविण्यासाठी मोठय़ा निधीची आवश्यकता आहे. तिकीट दरातून हा निधी, महसूल, नफा मिळविण्याचे अधिकार मेट्रो चालविण्याची जबाबदारी असलेल्या सरकारी-खासगी कंपन्यांना आहे. मात्र यातून म्हणावा तसा महसूल मिळत नसून अनेकदा नुकसान होत असल्याने त्यांना तिकिटाव्यतिरिक्त इतर पर्यायांद्वारे महसूल मिळविण्याची तरतूद करारात असते. करारातील तरतुदींचा आधार घेत मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने (एमएमओपीएल) ‘मेट्रो १’ (वर्सोवा-अंधेरी-घाटकोपर) मार्गावर महसूल मिळविण्यासाठी अन्य पर्यायांचा प्रयोग केला आहे. मेट्रो स्थानकातील जाहिराती आणि मेट्रो स्थानकाच्या नावाचे अधिकार व्यावसायिक कंपन्यांना देण्यात आले आहेत. यातून मोठा महसूल एमएमओपीएलला मिळत आहे. तर ‘मेट्रो ३’ (कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ) मार्गातही अशा प्रकारे उत्पन्नाचा स्त्रोत असणार आहे.

‘मेट्रो १’वरील अंधेरी मेट्रो स्थानकाचे नामकरण ‘एलआयसी अंधेरी मेट्रो स्थानक’ असे करण्यात आले आहे. त्याच धर्तीवर ‘मेट्रो २ अ’ आणि ‘मेट्रो ७’वरील काही ठरावीक स्थानकाची नावे निश्चित करण्यात येणार आहेत. यासाठी मार्चमध्ये महा मुंबई मेट्रोने निविदा काढली होती. मात्र त्याला योग्य प्रतिसाद मिळू शकला नाही. त्यामुळे मागील आठवडय़ात पुन्हा महा मुंबई मेट्रोने निविदा जारी केल्याची माहिती महा मुंबई मेट्रोतील अधिकाऱ्याने दिली. या निविदेनुसार अंधेरी पश्चिम, लोअर मालाड, मालाड पश्चिम, गुंदवली, आरे (गोरेगाव), आकुर्ली आणि मागाठणे या सात मेट्रो स्थानकाच्या नावाचे अधिकार आणि जाहिरातीचे अधिकार कंपन्यांना देण्यात येणार आहेत. पाच वर्षांसाठी हे अधिकार असणार असून यातून अधिकाधिक महसूल मिळविण्याचा महा मुंबई मेट्रोचा प्रयत्न असणार आहे. दुसऱ्यांदा मागविण्यात आलेल्या या निविदेला प्रतिसाद मिळतो का याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.