मंगल हनवते मुंबई : म्हाडाच्या विविध विभागीय मंडळाला २० टक्के योजनेतून मोठय़ा संख्येने घरे मिळाली असून भविष्यातही अशी घरे मिळविण्यासाठी सर्व मंडळांचा प्रयत्न सुरू आहे. मात्र नियमानुसार ताब्यात मिळालेल्या या घरांची सहा महिन्यांत सोडत काढून विजेत्यांची यादी संबंधित विकासकाला देणे बंधनकारक असल्याने पेच निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर ही मुदत सहा महिन्यांऐवजी दीड वर्षे करावी, अशी मागणी म्हाडाने केली आहे. सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे मिळावीत यासाठी २०१३ मध्ये सरकारने २० टक्के सर्वसमावेशक योजना आणली. योजनेनुसार मुंबई वगळता १० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या पालिका क्षेत्रातील चार हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक बांधकाम असलेल्या गृह प्रकल्पातील २० टक्के घरे आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. ही घरे बांधून पूर्ण करून ती म्हाडाला देणे बंधनकारक असून ताब्यात आल्यानंतर संबंधित मंडळाने सहा महिन्यांच्या आत सोडत काढून विजेत्यांची यादी संबंधित विकासकाला देणेही बंधनकारक आहे. या योजनेअंतर्गत कोकण, पुणे आणि इतर मंडळांना मोठय़ा संख्येने घरे उपलब्ध झाली आहेत. अगदी १० ते १५ घरांपासून २५० ते ३०० घरे उपलब्ध होत आहेत. मात्र ही घरे टप्प्याटप्याने म्हाडाच्या ताब्यात घरे मिळत आहेत. त्यामुळे ती ताब्यात आल्यानंतर सहा महिन्यांत सोडत काढणे शक्य होत नाही. विशेष म्हणजे या कालावधीत सोडत न काढल्यामुळे विकासक म्हाडाला दिलेली घरे परत मागत आहेत. दरम्यान, नियमानुसार सहा महिन्यांत विजेत्यांची यादी दिली नाही, तर ही घरे विकासकांला विकता येतात. त्यामुळेच त्यांनी घरे परत मिळविण्यासाठी तगादा लावल्याचे प्राधिकरणातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. यादी सादर करण्यासाठी दीड वर्षांचा कालावधी? विकासकांकडून मिळालेल्या घरांची सोडत काढून विजेत्यांची यादी सादर करण्याचा कालावधी सहा महिन्यांऐवजी दीड वर्षांचा करण्याची मागणी म्हाडाने केली आहे. यासंबंधीचा प्रस्ताव लवकरच म्हाडा प्राधिकरणाकडून राज्य सरकारला पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ आणि रचनाकार पी. डी. साळुंखे यांनी दिली.
