मुंबई : म्हाडा सोडत प्रक्रियेतील प्रतीक्षा यादी बंद करण्याचा निर्णय म्हाडा प्राधिकरणाने घेतला आहे. मात्र या निर्णयावरून वाद सुरू असल्याचे चित्र असून पुणे मंडळाने या निर्णयाला विरोध केला आहे. पुणे मंडळासाठी प्रतीक्षा यादी कायम ठेवावी, अशी भूमिका पुणे मंडळाने घेतली आहे. त्याच वेळी मुंबई मंडळ मात्र प्रतीक्षा यादी नको अशी भूमिका घेताना दिसत आहे. म्हाडाच्या सोडतीत एका घरामागे एक वा काही सोडतीत एकापेक्षा दोन वा तीन अर्जदारांची निवड प्रतीक्षा यादीच्या माध्यमातून करण्यात येते. मूळ विजेता अपात्र ठरल्यानंतर त्या जागी प्रतीक्षा यादीवरील विजेत्यांना संधी दिली जाते. यादीवरील पहिला विजेता अपात्र ठरल्यास यादीवरील पुढील विजेत्याला संधी दिली जाते. ही यादी अशीच पुढे जाते. वर्षांनुवर्षे ही पद्धती कायम आहे. मात्र आता ही पध्दती बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुंबई मंडळाने यासंबंधीचा प्रस्ताव म्हाडा प्राधिकरणसमोर ठेवला आहे. तत्कालीन गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी यासंबंधीची घोषणा केली आहे. मात्र यासंबंधीचा अंतिम निर्णय जारी होणे बाकी आहे. असे असताना या निर्णयावरून दोन मंडळांमध्ये वाद निर्माण झाला आहे. मुंबई मंडळ प्रतीक्षा यादी बंद करण्यावर ठाम आहे. प्रतीक्षा यादी १५ ते २० वर्षे संपत नसून विजेत्यांना वेठीस धरत अधिकारी आणि दलाल घर वितरणात भ्रष्टाचार करीत आहेत. त्यामुळे प्रतीक्षा यादी बंद करण्याचा प्रस्ताव प्राधिकरणासमोर ठेवण्यात आला आहे. मुंबई मंडळ आपल्या निर्णयावर ठाम असल्याचे मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी योगेश म्हसे यांनी सांगितले. दुसरीकडे पुणे मंडळाने मात्र प्रतीक्षा यादी बंद करण्याच्या निर्णयाला विरोध केला आहे. प्रत्येक मंडळातील परिस्थिती वेगळी आहे. प्रतीक्षा यादी बंद केली तर अपात्रतेमुळे विकल्या न गेलेल्या घरांसाठी पुन्हा पुन्हा सोडत काढावी लागेल. घरे विक्रीस वेळ लागला, तर २० टक्क्यांतील घरे विकासकांकडून येणार नाहीत. यासह अनेक मुद्दे उपस्थित करीत पुणे मंडळाने प्रतीक्षा यादी का हवी यासंबंधीचे लेखी निवेदन म्हाडा उपाध्यक्ष अनिल डीग्गीकर यांना दिले आहे. पुणे मंडळाचे मुख्य अधिकारी नितीन माने यांनी यास दुजोरा देत प्रतीक्षा यादी कायम ठेवण्याची भूमिका मांडली. आता म्हाडा प्राधिकरण, राज्य सरकार यावर काय निर्णय घेते याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.
