वर्षभरात राज्यात म्हाडाची १३ हजार घरे; २०२६-२७ आर्थिक वर्षाच्या १७ हजार ४३० कोटींच्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी

म्हाडाच्या २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाचा सुधारित अर्थसंकल्प आणि २०२६-२०२७ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प प्राधिकरणास नुकताच सादर करण्यात आला. प्राधिकरणाच्या २०२५-२०२६ या आर्थिक वर्षाकरिता १२३९९.२२ कोटी रुपयांच्या सुधारित व २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाच्या १७४३०.७३ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पाला म्हाडा प्राधिकरणाने मंजुरी दिली. या अर्थसंकल्पानुसार राज्यभरात १३ हजार ०१२ घरांची निर्मिती केली जाणार आहे. त्यानुसार मुंबई मंडळाकडून अल्प, अत्यल्प, मध्यम आणि उच्च गटासाठी २५३८ घरांची निर्मिती केली जाणार आहे.

बांधकामाच्या खर्चासाठी अर्थसंकल्पात ६७४७.४२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तर कोकण मंडळाकडून ५११२ घरांची निर्मिती करण्याच येणार असून या घरांच्या निर्मितीसाठी १४९७.६४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पुणे मंडळातर्फे ६६५ घरांची निर्मिती केली जाणार असून या घरांच्या बांधणीसाठी ६६४.०० कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. नागपूर मंडळाने चालू आर्थिक वर्षात २००८ सदनिकांच्या बांधकामाचे उद्दिष्ट ठेवले असून यासाठी १२०६.१९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

छत्रपती संभाजीनगर मंडळाअंतर्गत विविध उत्पन्न गटातील १४८३ सदनिकांचे बांधकाम वर्षभरात केले जाणार आहे. या बांधकामाच्या खर्चासाठी २५८.३२ कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात आहे. त्याचवेळी नाशिक मंडळाकडून १५१.५७ कोटी रुपये खर्च करून २३७ घरे बांधण्यात येणार असून अमरावती मंडळाने ५९.९८ कोटी रुपये खर्च करून ९३९ घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळातर्फे आमदार निधी / शासन निधीतून करण्यात येणाऱ्या कामांसाठी अर्थसंकल्पात २७११.९५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मुंबई इमारत दुरूस्ती व पुनर्रचना मंडळाअंतर्गत उपकरप्राप्त इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी तसेच पीएमजीपी, संक्रमण गाळे व पुनर्रचित इमारतींच्या दुरुस्ती व देखभालीकरिता अर्थसंकल्पात ६६१.७३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.