मुंबई : मुंबईतील भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) नसलेल्या म्हाडाच्या इमारतींनाही मुंबई महापालिकेच्या इमारतींप्रमाणे अभय योजना लागू करावी, अशी मागणी शिवसेनेचे (उद्धव ठाकरे गट) आमदार अनिल परब यांनी गुरुवारी विधान परिषदेत केली.

मुंबईत मोठ्या प्रमाणावर इमारती ओसीविना आहेत. बुधवारी मुंबई महापालिकेने विना भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेल्या इमारतींना ओसी देण्याचा निर्णय घेतला. तसाच तो म्हाडाच्या इमारतींनाही लागू करावा, अशी मागणी परब यांनी केली.

ओसी नसल्याने या इमारतीत वर्षानुवर्षे वास्तव्य करणाऱ्या रहिवाशांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. या इमारतीतील रहिवाशांना पाणी, मालमत्ता कर व्यावसायिक म्हणजे जादा दराने भरावे लागतात. अनेकदा विकासकाच्या चुकांमुळे किंवा तांत्रिक अडचणींमुळे इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) मिळत नाही. त्यांनाही पालिकेप्रमाणे दिलासा दिला जावा, अशी मागणी परब यांनी केली.

आधी पालिका एकच यंत्रणा

ओसी नसलेल्या इमारतीतील रहिवाशांचे वास्तव्य अनधिकृत मानले जाते. त्यामुळे अशा हजारो इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने काही महिन्यांपूर्वी घेतला होता. त्याच अंतर्गत पालिकेने हा निर्णय घेतला आहे. पूर्वी पालिका ही एकच यंत्रणा होती. आता म्हाडाही त्यांच्या इमारतींना ओसी देते. त्याकरिता हा निर्णय स्वतंत्रपणे घ्यावा लागणार आहे.

हजारो इमारती

मुंबईत एकूण २५ हजारांहून अधिक इमारती आणि सहकारी गृहनिर्माण संस्था ओसीविना आहेत. यात म्हाडाच्या अनेक जुन्या वसाहती, तसेच म्हाडाच्या भूखंडांवर खाजगी विकासकांमार्फत पुनर्विकसित करण्यात आलेल्या शेकडो इमारतींचा समावेश आहे.

ओसी का नाही

विकासकांनी अतिरिक्त चटईक्षेत्र निर्देशांकचे (एफएसआय) प्रिमियम न भरणे, मंजूर आराखड्यापेक्षा वेगळे बांधकाम करणे किंवा तांत्रिक अटींची पूर्तता न करणे यामुळे ओसी मिळत नाही.

मुंबईतील म्हाडाच्या वसाहती कुठे

पूर्व उपनगरात टिळक नगर (कुर्ला), कन्नमवार नगर व टागोर नगर (विक्रोळी), घाटकोपर आणि पंतनगर या भागांतील म्हाडाच्या ले-आऊटमधील अनेक पुनर्विकसित टॉवर्स आणि सोसायट्या गेल्या अनेक वर्षांपासून ओसीच्या प्रतीक्षेत आहेत. पश्चिम उपनगरात गोरेगाव (मोतीलाल नगर व सिद्धार्थ नगर), अंधेरी (डी. एन. नगर), मालाड (मालवणी) आणि बोरिवली येथील म्हाडाच्या गृहनिर्माण संस्थांमध्ये ओसी नसलेल्या अनेक इमारती आहेत. मुंबई शहर भागात परळ, दादर, शिवडी, आणि वरळी येथील म्हाडाच्या जुन्या इमारतींच्या जागी झालेल्या पुनर्विकास प्रकल्पातील अनेक नवीन बांधकामांना ओसी मिळण्यात तांत्रिक अडचणी आहेत.