मुंबई : म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरूस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार दक्षिण मुंबईतील १२ हजार ५०० उपकरप्राप्त इमारतीमधील रहिवाशांचे बायोमेट्रीक सर्वेक्षण करण्यास २०२५ मध्ये सुरूवात करण्यात झाली. मात्र इमारत मालक आणि रहिवाशांनी सर्वेक्षणाला जोरदार विरोध केला आणि सर्वेक्षण बंद पाडले.
पण आता मात्र बायोमेट्रीक सर्वक्षणाला असलेला रहिवाशांचा विरोध मावळला असून नव्याने बायोमेट्रीक सर्वेक्षण केले जाणार आहे. त्यासाठी मार्चमध्ये चार विभागात निविदा काढण्यात येणार आहेत. या सर्वेक्षणामुळे किती इमारतीत किती रहिवासी राहतात, किती क्षेत्रफळाच्या घरात रहिवासी राहतात याची माहिती संकलित होईल आणि पुढे रहिवाशाच्या पात्रता निश्चितीच्यादृष्टीने त्याची मदत होईल.
अतिधोकादायक वा कोसळलेल्या उपकरप्राप्त इमारतीमधील रहिवाशांना दुरूस्ती मंडळाक़डून संक्रमण शिबिरात स्थलांतरित केले जाते. आजघडीला सर्वच्या सर्व १२ हजार ५०० इमारती धोकादायक असून चार लाखांहून अधिक कुटुंबांतील सदस्य जीव मुठीत घेऊन जगत आहेत. दुसरीकडे या इमारतींचा पुनर्विकास रखडला आहे.
नव्या पुनर्विकास धोरणातील ७९ (अ), (ब) कलम न्यायप्रविष्ट आहे. असे असले तरी रहिवाशांची योग्य प्रकारे पात्रता निश्चित होणे गरजेचे असल्याचा मुद्दा उपस्थित करीत काही महिन्यांपूर्वी दुरूस्ती मंडळाने उपकरप्राप्त इमारतींमधील रहिवाशांच्या बायोमेट्रीक सर्वेक्षणाला सुरूवात केली.
मात्र रहिवासी आणि मालकांनी या सर्वेक्षणाला विरोध केला. कोणत्या कायद्याच्या आधारे बायोमेट्रीक सर्वेक्षण करत आहात, असा प्रश्न उपस्थित करून बायोमेट्रीक सर्वेक्षण बंद पाडण्यात आले होते. पण आता मात्र पुन्हा बायोमेट्रीक सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय दुरूस्ती मंडळाने घेतल्याची माहिती मंडळातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ‘लोकसत्ता’ला दिली. चार विभागांमध्ये १२ हजार ५०० इमारतींमधील अंदाजे चार लाख रहिवाशांचे बायोमेट्रीक सर्वेक्षण करण्यासाठी मार्चमध्ये निविदा प्रसिद्ध करण्यात येतील. त्यानंतर निविदा प्रक्रिया अंतिम करून एप्रिलमध्ये बायोमेट्रीक सर्वेक्षणाला सुरूवात करण्यात येईल, असेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
किती उपकरप्राप्त इमारती आहेत, त्यात किती घरे आहेत, किती रहिवाशी आहेत, किती क्षेत्रफळाची घरे आहेत यासंंबंधीची माहिती बायोमेट्रीक सर्वेक्षणाअंतर्गत संकलित केली जाणार आहे. संगणकीय पद्धतीने संकलित केलेली ही माहिती म्हाडाच्या संकेतस्थळावरही उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
तर या माहितीच्या आधारे पुढे रहिवाशांची पात्रता निश्चिती करणे सोपे जाणार आहे. तसेच अतिधोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास करतानाही याचा उपयोग होणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे बनावट कागदपत्राद्वारे घरे लाटण्याच्या प्रकारला आळा बसण्याचीही शक्यता आहे. दरम्यान काही महिन्यांपूर्वी रहिवाशांनी बायोमेट्रीक सर्वेक्षणाला विरोध करून सर्वेक्षण बंद पाडले होते.
मात्र आता रहिवाशांचा विरोध मावळला आहे. भाडेकरूंचे हक्क सुरक्षित करण्याच्यादृष्टीने म्हाडाकडून पावले उचलली गेल्यास त्याला आमचा पाठिंबा असेल असे स्पष्ट करीत पागडी एकता संघाचे अध्यक्ष मुकेश पेंडेस यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले.
