मुंबई : दक्षिण मुंबईतील धोकादायक सुमारे १३ हजार ८०० उपकरप्राप्त इमारतींचा रखडलेला पुनर्विकास मार्गी लावण्यासाठी नवीन पुनर्विकास धोरण लागू करण्यात आले. मात्र, या धोरणातील ७९ (अ) मधील तरतुदीवर आक्षेप घेण्यात आला असून यासंबंधीचे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट आहे. म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळातील अधिकाऱ्यांना इमारती अतिधोकादायक घोषित करण्याचा अधिकार नसल्याचा आक्षेप घेण्यात आला. त्यामुळे इमारतींचा पुनर्विकास रखडला असून लाखो कुटुंबांना जीव मुठीत घेऊन धोकादायक इमारतीत राहावे लागत आहे.
मात्र, आता लवकरच या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे. दुरुस्ती मंडळाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना प्राधिकृत अधिकारी म्हणून अधिकार देण्यासाठी लवकरच कायद्यात दुरुस्ती केली जाणार आहे. यासंबंधीचे विधेयक येत्या दोन-तीन दिवसांत अधिवेशनात मांडले जाणार असल्याचे समजते.
दक्षिण मुंबईतील जुन्या इमारतींच्या देखभाल-दुरुस्तीची जबाबदारी दुरुस्ती मंडळाकडे आहे. आजघडीला जवळपास १३ हजार ८०० इमारती धोकादायक असून त्यापैकी काही इमारती अतिधोकादायक आहेत. या सर्व इमारतींचा शक्य तितक्या लवकर पुनर्विकास होणे गरजेचे आहे. मात्र, पुनर्विकासाचे ठोस धोरण नसल्याने ही प्रक्रिया संथगतीने सुरू होती. पुनर्विकासाला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने काही वर्षांपूर्वी नवीन पुनर्विकास धोरण लागू केले. या धोरणात अनेक महत्त्वपूर्ण तरतुदी करण्यात आल्या.
त्यापैकी ७९ (अ) ही एक महत्त्वाची तरतूद आहे. या तरतुदीनुसार, ज्या उपकरप्राप्त इमारतींना महानगरपालिकेच्या अधिनियमातील कलम ३५३, ३५४ आणि ४९९ अंतर्गत नोटीस बजावली असेल किंवा कोणत्याही सक्षम प्राधिकरणाने इमारत धोकादायक घोषित केली असेल, अशा इमारतींच्या मालकांनी सहा महिन्यांच्या आत ५१ टक्के भाडेकरू किंवा रहिवाशांची संमती घेऊन पुनर्विकास प्रस्ताव दुरुस्ती मंडळाकडे सादर करणे बंधनकारक आहे.
मालकाने सहा महिन्यांच्या आत पुनर्विकासाबाबतची प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास भाडेकरूंना संधी देण्यात येणार आहे. त्यानंतर भाडेकरू किंवा रहिवाशांनी सहा महिन्यांच्या आत ५१ टक्के संमती मिळवून पुनर्विकासाचा प्रस्ताव मंडळाकडे सादर करणे आवश्यक आहे. रहिवासी किंवा भाडेकरूंनी निश्चित मुदतीत प्रस्ताव सादर न केल्यास संबंधित इमारत व भूखंड संपादित करून पुनर्विकास हाती घेण्याचा अधिकार म्हाडाला, अर्थात दुरुस्ती मंडळाला राहणार आहे.
या तरतुदीची अंमलबजावणी करत दुरुस्ती मंडळाने काही इमारतींना ७९ (अ) अंतर्गत नोटिसा बजावल्या. मात्र, या नोटिसांना आक्षेप घेत काही मालकांनी न्यायालयात धाव घेतली. म्हाडाच्या दुरुस्ती मंडळाला अथवा मंडळातील अधिकाऱ्यांना इमारत अतिधोकादायक घोषित करण्याचा अधिकार नसल्याचा तसेच म्हाडा हे सक्षम प्राधिकरण नसल्याचा आक्षेप त्यांनी घेतला आहे. या आक्षेपांमुळे हे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे.
पुनर्विकासाचा प्रश्न न्यायालयात गेल्याने मागील वर्षभरापासून पुनर्विकासाची आणि ७९ (अ) अंतर्गत प्रक्रिया ठप्प झाली आहे. त्यामुळे पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी राज्य सरकारने ठोस पावले उचलावीत आणि म्हाडाला सक्षम प्राधिकरणाचा अधिकार द्यावा, अशी मागणी रहिवाशांकडून होत होती. त्यानुसार सरकारने अखेर पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी ठोस पाऊल उचलले. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ७९ (अ) अंतर्गत प्रक्रियेचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी सरकारने कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
दुरुस्ती मंडळाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना प्राधिकृत अधिकारी म्हणून अधिकार दिले जाणार आहेत. हे अधिकार प्राप्त झाल्यानंतर इमारती अतिधोकादायक घोषित करणे मंडळाला शक्य होणार आहे. यासंबंधीचे विधेयक येत्या दोन-तीन दिवसांत अधिवेशनात मांडले जाण्याची शक्यता आहे. या विधेयकास मान्यता मिळाल्यास १३ हजार ८०० इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होईल. हा रहिवाशांसाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे.
‘उशीरा का होईना, पण सरकारने सकारात्मक भूमिका घेऊन उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी ठोस पाऊल उचलले आहे. त्याचे आम्ही स्वागत करतो. यासंबंधीचे विधेयक मंजूर होऊन त्याचे कायद्यात रूपांतर झाल्यास १३ हजार ८०० इमारतींच्या पुनर्विकासाला चालना मिळेल. पागडी एकता संघाने कायद्यात दुरुस्ती व्हावी यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला. आमच्या पाठपुराव्याला यश मिळाले आहे. – विनिता राणे, सचिव, पागडी एकता संघ
