३०० संक्रमण घरेही उपलब्ध होणार

निशांत सरवणकर

Difficulties in the redevelopment of redeveloped buildings
मुंबई : पुनर्विकसित इमारतींच्या पुनर्विकासात अडचणी!
Loksatta anvyarth Naxalites killed in Kanker district of Chhattisgad
अन्वयार्थ: आता दीर्घकालीन उपायच गरजेचा..
Vartaknagar Police Colony
प्रकल्प खर्च वसुलीसाठी गृहबांधणीऐवजी भूखंडविक्री, वर्तकनगर पोलीस वसाहत पुनर्विकास; ४०० कोटी अपेक्षित
Nagpur, Beauty Parlors, Emerging , Hub for Prostitution, 220 Young Women, Trapped, in 4 Years, crime news, marathi news,
ब्युटी पार्लर देहव्यापाराचे मुख्य केंद्र, चार वर्षांत उपराजधानीतील २२० मुली देहव्यापारात

मुंबई : गेल्या १४ वर्षांपासून रखडलेल्या ताडदेव येथील जुनी चिखलवाडी परिसराचा समूह पुनर्विकास अखेर मार्गी लागला असून या पुनर्विकासात म्हाडाला खुल्या विक्रीसाठी ५८० चौरस फुटाची ३५४ घरे येत्या तीन वर्षांत मिळणार आहेत. याशिवाय २२५ चौरस फुटाची ३०० संक्रमण घरेही उपलब्ध होणार आहेत.

दीड एकरवर पसरलेल्या जुन्या चिखलवाडीपैकी सव्वा एकर भूखंड म्हाडाने संपादन केला असून पाव एकर भूखंडावर श्रीपती स्काइज या विकासकाची मालकी आहे. म्हाडाच्या ताब्यातील भूखंडावर १२ बैठय़ा चाळी असून त्यात २२८ भाडेकरू आहेत. उर्वरित भूखंडावर मानाजी ब्लॉक नावाची इमारत असून त्यात ३६ रहिवासी आहेत. या रहिवाशांना ५८० चौरस फुटाची घरे मिळणार आहेत. हा म्हाडाचा भूखंड असल्यामुळे ३३५ चौरस फुटाची २४२ घरे देण्याची तयारी विकासकाने दाखविली होती, परंतु म्हाडाने त्यास नकार दिला. रहिवाशांना देण्यात येणाऱ्या ५८० चौरस फुटांच्या घरांसह ३०० संक्रमण घरांसाठी म्हाडाने उच्चस्तरीय समितीत आग्रह धरला. अखेरीस विकासकाने त्याची तयारी दर्शविल्यानंतर या समूह प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाल्याचे मुंबई इमारत व दुरुस्ती मंडळाचे मुख्य अधिकारी अरुण डोंगरे यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.

याआधी म्हाडा उपाध्यक्षांनी गृहनिर्माण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना पाठविलेल्या अहवालात समूह पुनर्विकास धोरणांतर्गत इरादापत्र जारी करण्याबाबत आदेश मागितले होते. याशिवाय भूसंपादित मालमत्तेचा पुनर्विकास म्हाडाने स्वत: करावा किंवा भाडेकरूंच्या संस्थेला पुनर्विकासासाठी परवानगी द्यावी, असे दोन पर्याय उपलब्ध असल्याचे नमूद केले असले तरी या मालमत्तेचा पुनर्विकास मे. श्रीपती स्काईज या विकासकामार्फत संयुक्त विद्यमाने राबविण्यास शासनाने व प्राधिकरणाने मंजुरी दिलेली आहे.

‘रखडलेला प्रकल्प पूर्ण करण्याचा प्रयत्न’

नव्या विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीनुसार समूह पुनर्विकासाला उच्चस्तरीय समितीने मान्यता दिल्यानंतर रोजी मुंबई इमारत व दुरुस्ती मंडळाने ना हरकत प्रमाणपत्र जारी केले आहे. या प्रकल्पाऐवजी शेजारच्या प्रकल्पात म्हाडाला ३५४ सदनिका मिळणार असून त्यास उच्चस्तरीय समितीनेही मान्यता दिली आहे. अगोदरच रखडलेला हा प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे, असे श्रीपती समूहाचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक राजेंद्र चतुर्वेदी यांनी सांगितले.